दुर्ग संभाग

डेढ़ करोड़ के सौंदर्यीकरण टेंडर पर घमासान, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने उठाए सवाल

एसीसी-अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों के रंग-रोगन और अन्य कार्यों पर खर्च को बताया जनता के धन का दुरुपयोग; सीएमओ बोले- उच्च अधिकारियों के निर्णय के बाद होगी कार्रवाई

दुर्ग ( शिखर दर्शन ) // दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका परिषद में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों का विरोध विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत कर रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रस्तावित खर्च को जनता के पैसों का दुरुपयोग बताया है।

विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनावी गतिविधियों के बीच आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की तैयारी चल रही है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव 22 नवंबर को जामुल पहुंचकर करीब 12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने वाले हैं।

एसीसी-अडानी सीमेंट की टाउनशिप की दीवारों पर खर्च को लेकर विवाद

जानकारी के अनुसार, नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और पीआईसी सदस्यों के प्रस्ताव पारित होने के बाद नगर पालिका सीएमओ रमाकांत साहू की ओर से एसीसी-अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों के रंग-रोगन, सीमेंट आर्ट, बैकलेन पेंटिंग और ड्रेन कवर सहित अन्य कार्यों के लिए दो टेंडर जारी किए गए हैं। इनमें एक टेंडर 67 लाख रुपये और दूसरा 92 लाख रुपये का बताया गया है। दोनों की कुल अनुमानित राशि करीब 1.59 करोड़ रुपये है।

भाजयुमो मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने इन कार्यों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर पालिका में जनता के पैसे का इस्तेमाल ऐसे कार्यों पर नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों का सौंदर्यीकरण कराया जाना है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी प्रबंधन को उठानी चाहिए।

सीएसआर फंड से काम कराने की मांग, कमीशनखोरी के भी लगाए आरोप

यशवंत राजपूत ने नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे गैरजरूरी कार्यों के प्रस्ताव परिषद में नहीं लाए जाने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर निजी औद्योगिक परिसर की दीवारों पर सरकारी धन खर्च करने की तैयारी की जा रही है, जबकि यह काम एसीसी सीमेंट प्रबंधन के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से कराया जाना चाहिए।

उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के पीछे कमीशनखोरी और आचार संहिता लागू होने से पहले जल्दबाजी में काम कराने की मंशा होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सीएमओ बोले- उच्च अधिकारियों के निर्णय के बाद होगी कार्रवाई

मामले में नगर पालिका जामुल के सीएमओ रमाकांत साहू का कहना है कि पूरे प्रकरण की सूचना नगरीय निकाय विभाग को दे दी गई है। उच्च अधिकारियों के निर्णय के बाद ही टेंडर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल करीब 1.59 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावित कार्यों को लेकर नगर पालिका की राजनीति गरमा गई है। अब निगाहें नगरीय निकाय विभाग के निर्णय पर टिकी हैं कि इन टेंडरों को आगे बढ़ाया जाएगा या उनकी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी।

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