मध्यप्रदेश

मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक: मेट्रो परियोजना से लेकर युवाओं-महिलाओं से जुड़े प्रस्तावों पर होगा फैसला

भोपाल-इंदौर मेट्रो की बढ़ी लागत को मंजूरी मिल सकती है, कांग्रेस विधायक कर्नाटक रवाना होंगे; सरकार फिर लेगी 1800 करोड़ का कर्ज

भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई जनहित और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जा सकती है। खासतौर पर भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की बढ़ी हुई लागत से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा कृषि, युवा और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय भी एजेंडे में शामिल हैं।

मेट्रो परियोजना की बढ़ी लागत पर होगी चर्चा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग कैबिनेट के समक्ष भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत का प्रस्ताव रखेगा। महंगाई और निर्माण लागत में वृद्धि के चलते परियोजना लागत का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। राज्य सरकार दोनों शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है।

कृषि और जनकल्याण से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में कृषि विभाग मंडी टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वहीं युवाओं के रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा विकास कार्यों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है।

राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस विधायकों का कर्नाटक दौरा

प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के नामांकन के बाद चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायकों को लगभग 10 दिनों की तैयारी के साथ कर्नाटक रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायक भोपाल से कर्नाटक के लिए रवाना होंगे।

सरकार फिर लेगी 1800 करोड़ रुपये का कर्ज

मध्यप्रदेश सरकार मंगलवार को बाजार से 1800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। यह राशि दो अलग-अलग राज्य विकास ऋणों के पुनः निर्गम के माध्यम से जुटाई जाएगी। नए कर्ज के बाद चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए ऋण का आंकड़ा 11 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं राज्य पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर लगभग 4 लाख 99 हजार 714 करोड़ रुपये हो जाएगा।

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