सीएम मोहन यादव का तीन जिलों का दौरा, सरकार लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज; आदमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में मंगलवार, 17 नवंबर को राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन, नीमच और मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। वहीं, राज्य सरकार बाजार से 3 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई का आज दूसरा दिन है। दूसरी ओर, आदमपुर कचरा खंती में बार-बार आग लगने की घटनाओं के बीच इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन, नीमच और मंदसौर के दौरे पर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत उज्जैन से होगी। यहां वे स्वच्छता मित्रों का सम्मान करने के साथ नवनिर्मित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीमच जिले के मनासा पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के साथ आमसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मंदसौर जिले के गांधी सागर पहुंचेंगे। यहां टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल होने के बाद उनका रात्रि विश्राम भी निर्धारित है। गौरतलब है कि 18 नवंबर को गांधी सागर में मंत्रिपरिषद की बैठक भी प्रस्तावित है।
मध्यप्रदेश सरकार आज बाजार से जुटाएगी 3 हजार करोड़ रुपये
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर खुले बाजार से 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह राशि 17 नवंबर को तीन अलग-अलग किस्तों में जुटाई जाएगी। प्रत्येक किस्त 1,000 करोड़ रुपये की होगी। नवंबर महीने में यह दूसरी बार है, जब राज्य सरकार बाजार से कर्ज लेने जा रही है।
वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश सरकार 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। नई उधारी के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 51,900 करोड़ रुपये हो जाएगा। वहीं, चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार 15,573 करोड़ रुपये ब्याज के भुगतान पर खर्च कर चुकी है।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर सुनवाई का दूसरा दिन, 66 गांवों के किसानों की आपत्तियां अहम
राजधानी भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 को लेकर प्राप्त दावे और आपत्तियों की सुनवाई आज दूसरे दिन जारी रहेगी। सोमवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में शहर के रहवासियों, किसानों और अन्य प्रभावित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है।
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 13 हजार से अधिक वास्तविक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें फंदा विकासखंड के 66 गांवों के किसानों की आपत्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। किसान बड़े तालाब के भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 से जुड़े प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी जमीन का भू-उपयोग कृषि ही रखा जाए, ताकि खेती-किसानी और आजीविका प्रभावित न हो।
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, अवैध निर्माण और प्रस्तावित विकास योजनाओं को लेकर भी विरोध सामने आया था। प्रशासन को अगले 90 दिनों में आपत्तियों की सुनवाई और निराकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है।
आदमपुर कचरा खंती मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, एक दिन पहले फिर लगी आग
भोपाल की आदमपुर कचरा खंती का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पुराने कचरे के निस्तारण और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े इस मामले में आज 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को आदमपुर स्थित प्लास्टिक प्लांट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसने कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, आग की लपटें करीब 20 फीट तक उठीं और धुएं का गुबार पांच किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। दमकल वाहनों और पानी के टैंकरों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले 18 महीनों में यहां आग लगने की यह 12वीं घटना बताई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदमपुर में जमा पुराने कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम को 330 दिनों की समय-सीमा दी है। पर्यावरण प्रदूषण और आसपास के गांवों के रहवासियों की परेशानियों को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई में नगर निगम की ओर से कचरा निस्तारण की प्रगति और पर्यावरणीय सुरक्षा के इंतजामों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।



