जाति प्रमाण-पत्र पर सवाल, नौकरी पर संकट और सरकारी खजाने से वेतन जारी; तीन साल बाद भी शिक्षक पर कार्रवाई अधूरी

विभागीय जांच में अनुसूचित जनजाति के बजाय ओबीसी वर्ग का होने की पुष्टि का दावा, 2024 से निलंबित शिक्षक को मिल रहा 75 प्रतिशत वेतन; नए डीईओ ने रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई का दिया भरोसा
बिलासपुर ( शिखर दर्शन ) // सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए प्रस्तुत जाति संबंधी दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठे, विभागीय जांच में कथित गड़बड़ी की पुष्टि हुई और शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बावजूद मामला अंतिम कार्रवाई तक नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि निलंबन के बाद भी संबंधित शिक्षक को 75 प्रतिशत वेतन का भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। करीब तीन साल से लंबित इस प्रकरण ने जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी धन के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हा नवागांव में पदस्थ शिक्षक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव से जुड़ा है। उनके जाति प्रमाण-पत्र और सामाजिक वर्ग को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि शिक्षक अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के धुरी समुदाय से संबंधित हैं, जबकि उन्होंने आदिवासी वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की। यदि यह आरोप सही है तो मामला केवल नियुक्ति की पात्रता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का भी गंभीर प्रश्न बन जाता है।
मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में भी आ चुका है नाम
शिक्षक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव का विवादों से पुराना नाता होने की बात भी सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी है। मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में उन्हें पुलिस हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि, इस संबंध में दर्ज प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और न्यायालयीन निष्कर्षों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। ऐसे में जाति संबंधी शिकायत और विभागीय जांच के साथ उनके पुराने आपराधिक मामलों का पहलू भी चर्चा में है।
तीन सदस्यीय कमेटी की जांच में सामने आई जाति संबंधी गड़बड़ी
शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की पड़ताल के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति की अध्यक्षता गोपाल सिंह ध्रुव को सौंपी गई थी। तीन प्राचार्यों की इस समिति ने अलग-अलग पहलुओं से दस्तावेजों और संबंधित तथ्यों की जांच की। इसके बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षक को अनुसूचित जनजाति के बजाय ओबीसी वर्ग का बताया गया।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की। हालांकि, जाति संबंधी आरोपों की विभागीय जांच में पुष्टि बताए जाने के बाद भी नियुक्ति निरस्त करने अथवा सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया अपने निर्णायक अंजाम तक नहीं पहुंच सकी।
निलंबन हुआ, लेकिन विभागीय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभागीय जांच में जाति संबंधी शिकायत सही पाई गई थी, तब उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निलंबन के बाद मामले का अंतिम निराकरण होना चाहिए था, लेकिन बर्खास्तगी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इस बीच जिला शिक्षा विभाग में अधिकारियों का बदलाव होता रहा, मगर शिक्षक से जुड़ी कार्रवाई की फाइल निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच सकी।
निलंबित शिक्षक को 75 प्रतिशत वेतन, सरकारी खजाने पर बोझ
मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू निलंबन अवधि में होने वाला भुगतान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 से संबंधित शिक्षक को निलंबन अवधि का 75 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। नियमानुसार निलंबित कर्मचारी को निर्धारित परिस्थितियों में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है और उसकी दर बढ़ाने के लिए भी संबंधित नियम एवं शर्तें लागू होती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस मामले में 75 प्रतिशत भुगतान किस आधार पर स्वीकृत किया गया? क्या भुगतान जारी रखने से पहले विभाग ने लंबित जांच और आरोपों की स्थिति की समीक्षा की? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है?
नए डीईओ ने कहा- रिपोर्ट मंगाकर कराएंगे जांच
मामले पर वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि प्रकरण पुराना है और फिलहाल उनके संज्ञान में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। वे पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करवाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा जांच भी कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बर्खास्तगी की कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया।
अब जवाबदेही तय करने की बारी
यह मामला केवल एक शिक्षक की नियुक्ति और निलंबन तक सीमित नहीं है। इसमें विभागीय जांच की विश्वसनीयता, जाति संबंधी दस्तावेजों की वैधता, कार्रवाई में हुई देरी और निलंबन अवधि में किए गए सरकारी भुगतान जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हैं।
यदि विभागीय समिति ने वास्तव में जाति संबंधी गड़बड़ी की पुष्टि की थी, तो उसके बाद अंतिम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जाति प्रमाण-पत्र की वैधता की सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक पुष्टि कराई गई? निलंबन अवधि में 75 प्रतिशत वेतन देने का आदेश किसने और किन परिस्थितियों में जारी किया? अब तक हुए भुगतान की समीक्षा होगी या नहीं? इन सवालों का जवाब जिला शिक्षा विभाग को देना होगा।
फिलहाल नए जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की फाइल खुलवाने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि विभाग इस बार जांच और आश्वासन से आगे बढ़कर मामले का कानूनी एवं प्रशासनिक निराकरण करता है या यह प्रकरण भी सरकारी दफ्तरों की लंबित फाइलों में दबकर रह जाता है।



