पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप

NWMI ने अदालत में दाखिल किया प्रत्युत्तर, कहा- रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लेना, मारपीट और यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
नई दिल्ली ( शिखर दर्शन ) // पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम मुद्दा उठा है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने अदालत में दलील दी है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारों के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संस्था ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई।
ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोजित किए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना प्रत्युत्तर पेश करते हुए NWMI ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन घटनास्थल से हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर उठाए सवाल
संस्था ने अदालत के समक्ष कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल पत्रकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि उनकी शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला हैं।
NWMI के मुताबिक, पत्रकारों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि किसी घटनास्थल पर सुरक्षा संबंधी चुनौती मौजूद है तो पत्रकारों को वहां से हटाने या उनके काम में बाधा डालने के बजाय उन्हें आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। इससे वे बिना किसी भय और दबाव के जनता तक सही जानकारी पहुंचा सकेंगे।
दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में रखा अपना पक्ष
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर भी स्पष्ट किया था।
अब NWMI ने पुलिस के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के अधिकार का मुद्दा फिर से अदालत के सामने उठाया है। इस मामले ने कानून-व्यवस्था और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को लेकर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।



