करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

जागरूकता बढ़ाने पर जोर, स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव; अदालत ने कहा- विवाह पर प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय
नई दिल्ली ( शिखर दर्शन ) // करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के संभावित खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि ऐसे विवाह से जुड़े चिकित्सीय जोखिमों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के विवाह पर प्रतिबंध लगाने या इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना संसद और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के कारण बच्चों में जन्मजात आनुवंशिक समस्याओं के खतरे को उठाया है। याचिका दायर करने वाली बेंगलुरु निवासी दृष्टिबाधित विधि छात्रा चार्वी एस. ने बताया कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और उन्हें इसके चलते जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा।
विवाह व्यक्तिगत पसंद, लेकिन फैसला जानकारी के साथ हो
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि विवाह व्यक्ति की निजी पसंद का विषय है और अदालत किसी को जबरन ऐसा विवाह करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, लोगों को इसके संभावित स्वास्थ्य परिणामों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।
अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने की संभावना पर विचार करे अथवा विभिन्न माध्यमों से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस विषय को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया।
दक्षिण भारत में 28 प्रतिशत तक विवाह का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रचलन 28 प्रतिशत तक बताया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के विवाह करने वाले कई परिवारों को इससे जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।
याचिका में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श, चिकित्सकीय जांच और जोखिमों की जानकारी उपलब्ध कराने जैसे सुरक्षा उपायों की मांग भी की गई है। अदालत के समक्ष यह दलील रखी गई कि लोगों को संभावित परिणामों से अवगत कराना जरूरी है, ताकि वे अपने और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकें।
क्या है करीबी रिश्तेदारों में विवाह का चिकित्सीय जोखिम?
चिकित्सकीय दृष्टि से करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसका प्रमुख कारण माता-पिता में समान अप्रभावी (Recessive) जीन होने की अधिक संभावना है। ऐसे में बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही बीमारी से जुड़ा आनुवंशिक बदलाव मिलने की आशंका बढ़ जाती है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के प्रत्येक विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा किसी बीमारी से प्रभावित होगा। जोखिम रिश्ते की निकटता, पारिवारिक आनुवंशिक इतिहास और अन्य चिकित्सीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और जरूरत के मुताबिक जांच से संभावित जोखिमों को समझने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल प्रतिबंध नहीं, जागरूकता पर केंद्र का जवाब अहम
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करने संबंधी फैसला न्यायपालिका नहीं, बल्कि संसद और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत का मौजूदा हस्तक्षेप लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक करने और केंद्र सरकार को इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करने तक सीमित है।
अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब और जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर नजर रहेगी।



