माता सीता के योद्धा रूप और रावण के चित्रण पर जताई आपत्ति, फिल्म से विवादित दृश्य हटाने और सार्वजनिक माफी की मांग; सरकार के पोर्टल पर भी दर्ज कराई शिकायत
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ को लेकर धार्मिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म में रामायण के प्रसंगों और धार्मिक पात्रों के चित्रण पर सवाल उठाते हुए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने निर्माताओं, निर्देशक, लेखकों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए 15 दिनों के भीतर आपत्तिजनक बताए गए दृश्यों को हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
रामायण के पात्रों के चित्रण पर उठाए सवाल
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का कहना है कि फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रसंगों और पात्रों का चित्रण मूल धार्मिक ग्रंथों की भावना से अलग है। उन्होंने विशेष रूप से माता सीता को युद्ध करती हुई योद्धा के रूप में प्रस्तुत किए जाने और रावण के कथित महिमामंडन पर आपत्ति जताई है।
उनका आरोप है कि फिल्म में देवी-देवताओं के चित्रण में भी धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। इसे वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस की मूल भावना के विपरीत बताते हुए उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की है। हालांकि, ये सभी आपत्तियां अधिवक्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं।
निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड को कानूनी नोटिस
इस मामले में अधिवक्ता ने फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को नोटिस भेजा है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी ईमेल के माध्यम से कानूनी नोटिस प्रेषित किया गया है।
अधिवक्ता ने केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत का पंजीयन क्रमांक MOIAB/E/2026/0002688 बताया गया है।
15 दिन में कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग
कानूनी नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B और 6 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। इसमें फिल्म से विवादित बताए गए दृश्यों और संवादों को हटाने के साथ निर्माताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है।
मांग पूरी नहीं हुई तो न्यायालय जाएंगे अधिवक्ता
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद दायर करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने और पुलिस प्रशासन के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू करने की चेतावनी दी है।
फिलहाल यह मामला अधिवक्ता की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस और सरकारी पोर्टल पर दर्ज शिकायत तक सीमित है। इस पर फिल्म निर्माताओं, निर्देशक या सेंसर बोर्ड की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही विवाद की अगली स्थिति स्पष्ट होगी।
