मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन: कांग्रेस विधायक ने शराबबंदी की मांग की, नर्सिंग घोटाले पर हंगामा

भोपाल, मध्यप्रदेश: विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन में आज सदन में फिर से नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी। विपक्ष की इस मांग पर स्पीकर नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को नियमों के तहत चर्चा कराने का आश्वासन दिया था।

कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने बताया, “यह सरकार नर्सिंग घोटाले से डरी हुई है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। चर्चा नहीं होती है तो हम हंगामा करेंगे। सदन में आंदोलन भी दिखेगा।” इसके साथ ही, कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने भी बताया कि आज सदन में नर्सिंग घोटाले को मुद्दा उठाया जाएगा और विपक्ष दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में शराबबंदी की मांग की है और उन्होंने शराब की अन्य प्रदेशों में तस्करी से जुड़ी जानकारी भी मांगी। इसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें शराब की तस्करी हो।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत 27,657 महिलाओं को अपात्र ठहराया गया है क्योंकि वे निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पाईं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना और उनके आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि नर्सिंग घोटाले की बातें अब तक कांग्रेस के शासनकाल तक पहुंची हैं, और यह कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है जो आज सदन में स्पष्ट होगी।

उपा नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि आज सदन में पता चलेगा कि विश्वास सारंग ने क्या किया है और अगर कांग्रेस सरकार में गड़बड़ी हुई है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, “फिरोज खान के पोते और इटेलियन मां के बेटे राहुल गांधी ने आज तक समझ नहीं पाया कि हिंदू धर्म क्या है। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हिंदू समाज उनके खिलाफ खुलकर विरोध करेगा और उनको बड़े अंदाज में जवाब देगा।”

यह संसदीय सत्र राजनीतिक गतिशीलता और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ राज्य के विकास और समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर भी महत्वपूर्ण है।

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