14 लाख राशन हितग्राहियों के लिए बदलेगा राशन लेने का नियम, 1 जनवरी 2027 से लागू होगी नई व्यवस्था

राशन कार्ड के हर सदस्य का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य, आधार और समग्र पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर का होगा मिलान; ई-केवाईसी अधूरी होने पर अटक सकता है सरकारी राशन
भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। राजधानी भोपाल के करीब 3 लाख 40 हजार राशन कार्डधारक परिवारों के लगभग 14 लाख हितग्राहियों के लिए राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। इसके बिना भविष्य में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।
CBDC पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ भोपाल
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाने और राशन वितरण में संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
इस परियोजना के तहत दिसंबर 2026 में प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, जबकि नई डिजिटल प्रणाली को 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य की डिजिटल पहचान का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड में दर्ज जानकारी और समग्र पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा, ताकि वास्तविक हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
सत्यापन नहीं कराया तो अटक सकता है सरकारी राशन
खाद्य विभाग की ओर से हितग्राहियों को ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी कराने और मोबाइल नंबर संबंधी जानकारी अपडेट रखने की आवश्यकता बताई जा रही है। जिन परिवारों के सदस्यों का डिजिटल सत्यापन निर्धारित समय तक पूरा नहीं होगा, उन्हें नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में राशन कार्डधारकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की स्थिति जांच लें। साथ ही आधार और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर की जानकारी भी सही रखें।
नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी हितग्राहियों की पहचान करना और सरकारी खाद्यान्न का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। भोपाल के लाखों राशन हितग्राहियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।



