अब VSK ऐप की डिजिटल हाजिरी से तय होगा शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन, गड़बड़ी मिली तो DDO पर होगी कार्रवाई

ई-बिल जनरेट करने से पहले उपस्थिति का सत्यापन अनिवार्य, डिजिटल रिकॉर्ड और वेतन के कार्यदिवसों में अंतर मिलने पर देना होगा संतोषजनक जवाब
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की उपस्थिति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शिक्षकों और स्कूलों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप में दर्ज डिजिटल उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। यानी अब कागजी उपस्थिति रजिस्टर के बजाय मोबाइल ऐप में दर्ज हाजिरी वेतन निर्धारण का प्रमुख आधार बनेगी। इस नई व्यवस्था के साथ ही वेतन भुगतान की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। उपस्थिति और वेतन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
HRMIS पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया विशेष डैशबोर्ड
स्कूल शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) के HRMIS (लीव मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल की लॉगिन आईडी में विशेष डैशबोर्ड उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिदिन की डिजिटल उपस्थिति के साथ अवकाश संबंधी जानकारी भी देख सकेंगे। विभागीय निर्देशों के मुताबिक, भविष्य में वेतन आहरण की प्रक्रिया के दौरान इसी डैशबोर्ड पर उपलब्ध रिकॉर्ड को आधार बनाना होगा।
ई-बिल बनाने से पहले करना होगा हाजिरी का मिलान
विभाग ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन जारी करने से पहले उनकी डिजिटल उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। इसके लिए वेतन भुगतान का ई-बिल (E-Bill) जनरेट करने से पहले VSK ऐप में दर्ज उपस्थिति और अवकाश के रिकॉर्ड का मिलान करना होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन के लिए गणना किए गए कार्यदिवस और ऐप में दर्ज वास्तविक उपस्थिति के दिनों में कोई विसंगति न हो।
रिकॉर्ड में अंतर मिला तो बताना होगा उचित कारण
नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि वेतन गणना में शामिल कार्यदिवसों और VSK ऐप में दर्ज उपस्थिति के दिनों में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका संतोषजनक एवं युक्तिसंगत कारण बताना होगा। बिना उचित स्पष्टीकरण के इस तरह की विसंगति को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपस्थिति के सत्यापन और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
DDO की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही
स्कूल शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि डिजिटल उपस्थिति के रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान नहीं करने, वेतन भुगतान में अनियमितता बरतने अथवा लापरवाही सामने आने पर संबंधित DDO के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में होने वाली प्रशासनिक चूक या वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में उपस्थिति व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, वेतन भुगतान में संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी केवल उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी।



