ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को मिली रफ्तार, 3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव; 15 हजार से अधिक रोजगार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ के दूसरे चरण का शुभारंभ, 450 एकड़ में विकसित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र
भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को भोपाल में आयोजित ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे गए, वहीं दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई। पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र प्रदान किए। ग्वालियर में विकसित हो रहा यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश को दूरसंचार उपकरणों और तकनीकी उत्पादों के विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
170 एकड़ में पहला चरण, 450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण
ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण के लिए 170 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे चरण के विस्तार के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 49 प्रतिशत केंद्र सरकार की होगी।
केंद्र सरकार ने परियोजना के पहले चरण के विकास के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इसे प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां उद्योगों को विनिर्माण के साथ अनुसंधान एवं विकास (R&D) की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
ग्वालियर अब संगीत के साथ तकनीक की भी पहचान बनेगा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी करती है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद महज चार से पांच महीनों में पहले चरण के आवंटन जारी कर दिए गए और दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर उसके विकास की शुरुआत की गई।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। राज्य में 27 गैरजरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बनने वाले 925 कानूनों को समाप्त किया गया है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को कम समय में सुविधाएं उपलब्ध कराना और उद्योगों की स्थापना को आसान बनाना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण में देश ने हासिल की बड़ी प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सात गुना और मोबाइल विनिर्माण में 35 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात भी 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि देश 2जी से आगे बढ़कर 5जी और 6जी तकनीक की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मध्यप्रदेश भी इस बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राज्य की औद्योगिक विकास दर और निवेश के अवसरों को देखते हुए सरकार सभी क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है।
उद्योगों की जरूरत पूरी करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांधीसागर के पास प्रस्तावित पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना की क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। इससे भविष्य में उद्योगों की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मंदसौर में एग्रो एवं केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क और छिंदवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। सरकार रोजगारपरक उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन पर 5,000 रुपये प्रतिमाह तक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है।
भारत टेलीकॉम सेवाओं के उपभोक्ता से निर्माता बनने की ओर : सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में लगभग छह करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी लगभग 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि देश के 99 प्रतिशत गांवों तक 4जी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और 5जी नेटवर्क के विस्तार में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लगभग 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत अब 6जी तकनीक के विकास की दिशा में भी काम कर रहा है।
सिंधिया ने कहा कि भारत अब केवल टेलीकॉम सेवाओं का बड़ा उपभोक्ता नहीं, बल्कि दूरसंचार तकनीक और उपकरणों का निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति, सड़क और हवाई संपर्क इसे औद्योगिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों के बीच आवागमन और आसान होगा।
निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगपति राज्य की विकास यात्रा के साझेदार हैं। निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि उद्योगपतियों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने बताया कि दिसंबर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। वहीं, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप टेलीकॉम क्षेत्र में शोध, नवाचार और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्वालियर का यह जोन देश में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 15 हजार से अधिक रोजगार का लक्ष्य ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास योजनाओं की एक प्रमुख परियोजना के रूप में स्थापित कर रहे हैं।



