मध्यप्रदेश में शिक्षकों का दोहरा आक्रोश, TET के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, ई-अटेंडेंस से वेतन कटौती की तैयारी पर दी सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी

भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में शिक्षकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग और सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर ई-अटेंडेंस को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी ने शिक्षकों में नाराजगी बढ़ा दी है। इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रदेश में शिक्षकों का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है।
TET के खिलाफ भोपाल में शिक्षकों का प्रदर्शन
शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने TET परीक्षा निरस्त करने और ई-अटेंडेंस की व्यवस्था समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतने लंबे सेवाकाल के बाद दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का दबाव बनाना उनके लिए परेशानी का कारण है। प्रदेश में आगामी 20 दिसंबर को TET परीक्षा प्रस्तावित है। इस परीक्षा को लेकर करीब डेढ़ लाख शिक्षकों पर पात्रता साबित करने का दबाव बताया जा रहा है।
ई-अटेंडेंस से जुड़ सकता है वेतन भुगतान, कटौती की आशंका से नाराजगी
दूसरी ओर शिक्षा विभाग द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होने वाली शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने पर ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान और अनुपस्थिति की स्थिति में वेतन कटौती किए जाने की आशंका है।
इस प्रस्ताव को लेकर राज्य शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने चेतावनी दी है कि ई-अटेंडेंस को सीधे वेतन भुगतान से जोड़कर स्वतः वेतन कटौती की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।
ऐप अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी
जगदीश यादव ने कहा कि यदि ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती की व्यवस्था लागू की गई तो शिक्षक मोबाइल से ऐप अनइंस्टॉल कर इसका सामूहिक बहिष्कार करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग लगातार नए प्रयोगों और व्यवस्थाओं के जरिए शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है।
शिक्षक संगठनों का विरोध अब दो अलग-अलग मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग के सामने शिक्षकों की मांगों पर विचार करने तथा प्रस्तावित व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी हो गई है।



