कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दंडात्मक कार्रवाई पर जताई नाराजगी, PV ऐप की तकनीकी दिक्कतों और वेतन विसंगति का समयबद्ध समाधान करने की उठाई मांग
रायपुर ( शिखर दर्शन ) //
छत्तीसगढ़ में पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बीच कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने की अपील की है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने पटवारियों के खिलाफ किए जा रहे निलंबन, तबादले और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
कमल वर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों का समाधान संवाद और सकारात्मक पहल से किया जाना चाहिए। पटवारियों की PV ऐप से जुड़ी तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं और वर्षों से लंबित वेतन विसंगति का निराकरण करने के बजाय उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है।
PV ऐप की दिक्कतें दूर करने के बजाय हो रही कार्रवाई
फेडरेशन ने आरोप लगाया कि पटवारियों की समस्याओं पर समाधानकारी पहल करने के बजाय बलौदाबाजार जिले में पटवारी संघ के पदाधिकारियों और अन्य पटवारियों के तबादले, कारण बताओ नोटिस तथा महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और भय का माहौल बन रहा है।
कमल वर्मा ने कहा कि पटवारी पहले से ही डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, किसान पंजीयन, जनगणना, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण सहित अनेक महत्वपूर्ण शासकीय जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसे में PV ऐप की जमीनी समस्याओं को समझे बिना कार्रवाई करना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।
13 अक्टूबर से जारी है अनिश्चितकालीन आंदोलन
फेडरेशन के अनुसार, छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ 13 अक्टूबर 2026 से अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। कमल वर्मा ने कहा कि आंदोलन समाप्त कराने के लिए शासन को दमनात्मक रवैया अपनाने के बजाय पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से तत्काल चर्चा करनी चाहिए।
उन्होंने यह भी चिंता जताई कि विभागीय स्तर पर पटवारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इससे समाधान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है।
मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की मांग
कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह किया है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करें। बैठक में PV ऐप की तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं, वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी लंबित मांगों पर चर्चा कर समयबद्ध समाधान तय किया जाए।
इसके साथ ही पटवारियों के विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाइयों की निष्पक्ष समीक्षा करने की भी मांग की गई है।
फेडरेशन का कहना है कि सरकार का दायित्व कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि संवाद के अभाव में उनके बीच भय और असंतोष का वातावरण बनने देना। संगठन ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए बातचीत की पहल करेंगे, ताकि आंदोलन समाप्त हो और प्रदेश में राजस्व संबंधी शासकीय कार्य फिर से सुचारु रूप से संचालित हो सकें।
