वन मंत्री केदार कश्यप के सख्त निर्देश— बिना पूर्व अनुमति नहीं चलेगी कोई फिजिकल फाइल, सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस से होगा कामकाज
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ में वन विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल सहित विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यालयीन नस्तियों और डाक का संचालन अब अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा।
बिना अनुमति नहीं चलेगी कोई फिजिकल फाइल
वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई भी भौतिक (फिजिकल) फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूरी प्रभावशीलता के साथ लागू किया जा सके।
तेज होगा फाइल निस्तारण, बढ़ेगी पारदर्शिता
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी, निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। इससे कार्यालयीन कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी समाप्त होगी और आम नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को प्राथमिकता दे रही है। वन विभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, उत्तरदायी और पूर्णतः डिजिटल बनेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित समीक्षा के निर्देश
वन मंत्री ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के शत-प्रतिशत अनुपालन की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि शासन के सभी निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रशासन के माध्यम से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता दोनों में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
