मध्यप्रदेश सरकार फिर लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, नवंबर में दूसरी बार बाजार से जुटाएगी राशि

17 नवंबर को तीन किस्तों में लिया जाएगा ऋण, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 48,900 करोड़ रुपये की उधारी; पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ पार होने का अनुमान

भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार आगामी 17 नवंबर को 3 हजार करोड़ रुपये का बाजार ऋण जुटाएगी। खास बात यह है कि इसी महीने 3 नवंबर को कर्ज लेने के बाद सरकार दूसरी बार बाजार से उधारी लेने जा रही है। यह ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित प्रक्रिया और केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर लिया जाएगा। सरकार इस राशि को तीन अलग-अलग किस्तों में जुटाएगी, जिनमें प्रत्येक किस्त 1 हजार करोड़ रुपये की होगी।

87 हजार करोड़ रुपये की है सालाना उधारी सीमा

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार बाजार से कुल 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब 17 नवंबर को प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपये की उधारी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।

ब्याज भुगतान में वित्तीय अनुशासन का दावा

राज्य सरकार का कहना है कि कर्ज लेने के साथ-साथ ब्याज और मूलधन का भुगतान समय पर करने का उसका रिकॉर्ड मजबूत रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29,980 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया जा चुका है।

सरकार का दावा है कि सभी भुगतान निर्धारित समय पर किए गए हैं। इसके आधार पर वित्त विभाग राज्य की ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत बता रहा है।

एक लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है पूंजीगत खर्च

वित्त विभाग के अनुसार, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है।

सरकार के मुताबिक, बाजार से जुटाई जाने वाली ऋण राशि का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, बिजली अधोसंरचना और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

लाड़ली बहना सहित राजस्व खर्च के लिए नहीं होगा कर्ज का उपयोग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से लिए जाने वाले इस कर्ज का उपयोग वेतन-भत्तों, पेंशन, अनुदान या लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के नियमित राजस्व खर्च की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से विकास और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है।

बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, राज्य के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है। वित्त विभाग का यह भी कहना है कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 10 प्रतिशत से ऊपर रही है।

कर्ज का आकलन केवल प्रति व्यक्ति देनदारी से नहीं

वित्त विभाग का मानना है कि किसी राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के आधार पर करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राज्य की जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, कर्ज चुकाने की क्षमता और उधार से तैयार की गई उत्पादक परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

सरकार का तर्क है कि यदि कर्ज का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में किया जाता है, तो इससे भविष्य में प्रदेश की आर्थिक क्षमता और राजस्व आधार को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, लगातार बढ़ती उधारी के बीच राज्य की कुल देनदारियों और ब्याज भुगतान पर भी नजर रखना जरूरी होगा।