DPI ने जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को जारी किए निर्देश, गैर शैक्षणिक कार्यों में नियमों के विरुद्ध तैनाती पर तय होगी जिम्मेदारी
भोपाल ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश में शिक्षकों को चुनावी और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब निर्धारित प्रावधानों और सक्षम अनुमति के बिना शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नियमों के विरुद्ध शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
RTE एक्ट के प्रावधानों के तहत ही लग सकेगी ड्यूटी
DPI के निर्देशों के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारियां सौंपते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।
स्कूल समय के बाद ही कराया जा सकेगा BLO का काम
निर्देशों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कार्य को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। शिक्षकों से बीएलओ का काम स्कूल समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखने के बजाय नियमित शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना है।
प्रदेश में 65 हजार मतदान केंद्र, 80 प्रतिशत शिक्षा विभाग के भवनों में
मध्यप्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इनमें लगभग 80 प्रतिशत यानी 50 हजार मतदान केंद्र शिक्षा विभाग के भवनों में संचालित होते हैं।
प्रदेश में करीब 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में DPI के नए निर्देशों को शिक्षकों के नियमित शैक्षणिक कार्यों को व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
