SIR के बाद SSR शुरू, विजय शर्मा ने विपक्ष को दी नसीहत; बोले—मतदाता सूची सुधार में सभी दें सकारात्मक सहयोग

नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन की होगी प्रक्रिया; 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां, 4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि SSR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने और नाम-पते सहित अन्य विवरणों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने विपक्ष से भी इस प्रक्रिया में सकारात्मक सहयोग देने की अपील की है।

मीडिया से चर्चा के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि SSR में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन—तीनों तरह के काम होते हैं। उन्होंने प्रक्रिया का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी को इसमें सकारात्मक रूप से साथ देना चाहिए।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है जानकारी : विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्रत्येक मतदान केंद्र की जानकारी, बैठकों की तस्वीरें और हटाए गए नामों की सूची भी देखी जा सकती है।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उन बयानों का उल्लेख किया, जिनमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि जब पूरी जानकारी सार्वजनिक है, तब भी विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे वोट चोरी का नाम दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वर्ष 2025 में एसआईआर की प्रक्रिया हुई। ऐसे में विपक्ष किस आधार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है? उन्होंने विपक्ष पर जनता के बीच शोर मचाने और सड़कों पर संख्या दिखाकर विरोध करने का आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों में चल रही SSR की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ सहित देश के 17 राज्यों में एसआईआर के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम, पते या अन्य विवरणों से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद 28 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

नए मतदाताओं को जोड़ना भी है प्रमुख उद्देश्य

चुनाव आयोग के अनुसार, SSR का प्रमुख उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना है। इसमें विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदान करने जा रहे नागरिकों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नामों और अन्य विवरणों में जरूरी सुधार तथा संशोधन भी किए जाएंगे।

इस प्रक्रिया का महत्व आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। वहीं, 60 सदस्यीय मणिपुर, 40 सदस्यीय गोवा, 117 सदस्यीय पंजाब और 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने का अधिकार है। ऐसे में मतदाता सूची का समयबद्ध पुनरीक्षण आगामी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।