दिल्ली

संसद का शीतकालीन सत्र 2024 आज से शुरू: 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र, 16 विधेयकों पर मुहर का लक्ष्य, विपक्ष ने अडाणी और मणिपुर मुद्दे पर मांगी चर्चा

नई दिल्ली, 25 नवंबर: संसद का शीतकालीन सत्र 2024 आज से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार 16 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। वर्तमान में लोकसभा में आठ और राज्यसभा में दो विधेयक लंबित हैं।

उधर, विपक्ष ने इस सत्र में मणिपुर हिंसा, उद्योगपति गौतम अडाणी पर लगे आरोपों, वायु प्रदूषण, और हाल के रेल हादसों पर चर्चा की मांग की है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने इन मुद्दों पर विशेष चर्चा की अपील की थी, और संभावना है कि इन मुद्दों पर आज सत्र में हंगामा हो सकता है।

संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले दिन की शुरुआत परंपरागत रूप से संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान सदन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में यह विशेष आयोजन होगा।

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संभवतः प्रस्तुत होगी

शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है, हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और संभावित प्रस्तुतियाँ

सरकार इस सत्र में पांच नए विधेयक पेश करेगी, जिनमें शिपिंग सेक्टर से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक- कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, और मर्चेंट शिपिंग बिल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कानून संशोधन और वक्फ संशोधन विधेयक भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर फिलहाल संशय

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित विधेयक इस सत्र में पेश होने की संभावना कम है, हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है।

18वीं लोकसभा के मानसून सत्र का संक्षिप्त विवरण

गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र में 12 विधेयक पेश किए गए थे, जिनमें से चार विधेयकों को मंजूरी मिली थी। इन चार विधेयकों में वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक प्रमुख थे।

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