छत्तीसगढ़ के IAS-IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब मिलेगा 63 प्रतिशत DA

1 जुलाई 2026 से लागू होगा नया आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश; एरियर का भी होगा नगद भुगतान
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। राज्य शासन ने अधिकारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 60 से 63 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को जुलाई से अब तक की महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
केंद्र के आदेश के बाद राज्य शासन ने लिया निर्णय
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया था। इसी के अनुरूप अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर स्वीकृत की गई है। अब पात्र अधिकारियों को उनके वेतन के आधार पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
1 जुलाई से नगद मिलेगा बढ़ा हुआ DA और एरियर
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका भुगतान नगद किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में संबंधित अधिकारी के निर्धारित स्तर के तहत आहरित वेतन के आधार पर होगी। हालांकि, इस गणना में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
इस निर्णय के तहत अधिकारियों को 1 जुलाई 2026 से लागू बढ़ी हुई दर के अनुसार बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा।
अलग से प्राधिकार पत्र जारी करने की जरूरत नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार, महंगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम अलग-अलग व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्चियों को ही आदेश के अनुरूप भुगतान के लिए प्राधिकृत माना जाएगा।
सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
GAD ने राज्य के सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन कार्यालयों द्वारा संबंधित अधिकारियों का वेतन आहरित किया जाता है, उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान और आवश्यक समायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य शासन के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। विशेष रूप से जुलाई 2026 से लंबित अंतर की राशि मिलने से उन्हें बढ़े हुए DA का लाभ भी एकमुश्त प्राप्त होगा।



