किसानों की परेशानी पर तहसीलदारों का सामूहिक अवकाश, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
डिजिटल क्रॉप सर्वे से लेकर धान खरीदी तक की तकनीकी खामियों पर उठाए सवाल, 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक धान रकबे का अंतर सामने आने का दावा
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों से जुड़ी समस्याओं और राजस्व प्रशासन में बढ़ते दबाव को लेकर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर अधिकारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के निराकरण के साथ राजस्व प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।
संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी व्यवस्था में सामने आ रही तकनीकी खामियों को गंभीर बताते हुए कहा कि इनका सीधा असर किसानों के पंजीयन, वास्तविक धान रकबे के सत्यापन और शासकीय योजनाओं के लाभ पर पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में वास्तविक धान रकबे से कम क्षेत्र दर्ज हो रहा है, फसलों की गलत प्रविष्टियां की जा रही हैं तथा सर्वेक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है। एग्रीस्टैक पंजीयन और सोसाइटी मॉड्यूल में भी किसानों का विवरण प्रदर्शित नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं।
2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक धान रकबे का अंतर, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
संघ ने 11 नवंबर 2026 की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत धान रकबे का अंतर प्रदर्शित हो रहा है। संघ ने जिला और खसरा स्तर पर आंकड़ों की जांच कराने तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में तत्काल सुधार करने की मांग की है।
ज्ञापन में कृषक उन्नति योजना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में वास्तविक बोए गए धान के रकबे का सही सत्यापन बेहद जरूरी है। यदि तकनीकी खामियों के कारण किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज होता है तो वे धान विक्रय और शासकीय योजनाओं के लाभ से प्रभावित हो सकते हैं।
पटवारियों की हड़ताल से तहसीलों में बढ़ा कामकाज का दबाव
संघ ने 13 अक्टूबर 2026 से जारी पटवारियों की हड़ताल को भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बताया है। इसके चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रमाण-पत्र और गिरदावरी सहित अनेक महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
संघ के अनुसार सीमित कर्मचारियों के बीच तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर न्यायालयीन कार्यों के साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निर्वाचन, लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों के निराकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है। इससे नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने के साथ अधिकारियों पर कार्यभार लगातार बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री के सामने रखीं कई अहम मांगें
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अपने ज्ञापन में डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबे की त्रुटियों को सुधारने, कृषक उन्नति योजना के पात्र किसानों के हितों की रक्षा करने तथा वैकल्पिक गिरदावरी सत्यापन व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
इसके अलावा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री की तकनीकी समस्याओं का निराकरण, पीवी ऐप के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश, पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग भी उठाई गई है।
संघ ने विभिन्न विभागों के बीच कार्य विभाजन और तकनीकी अधिकारों को स्पष्ट करने, लोक सेवा गारंटी एवं जनशिकायतों के निराकरण के लिए व्यावहारिक व्यवस्था बनाने तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त समन्वय तंत्र गठित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सुरक्षा तथा प्रशासनिक गरिमा सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई है।
दुर्व्यवहार या दंडात्मक कार्रवाई हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं के चलते किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा अथवा कोई अप्रिय घटना होती है, या उनके नियंत्रण से बाहर की तकनीकी एवं प्रशासनिक खामियों के लिए उनके विरुद्ध अनुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो संघ बिना किसी अतिरिक्त पूर्व सूचना के प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोंड्रे ने मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव सहित राजस्व, कृषि, खाद्य, सहकारिता विभाग और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
संघ ने स्पष्ट किया है कि एक दिवसीय सामूहिक अवकाश शासन के विरोध में नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान और राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब देखना होगा कि शासन स्तर पर इन मांगों को लेकर क्या पहल होती है और किसानों के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों की समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है।
