लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1,831 करोड़ रुपये, CM मोहन यादव ने पिछोर से दी 7 बड़ी सौगातें

1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिली योजना की 42वीं किस्त, 200 करोड़ के स्व-सहायता समूह ऋण का भी अंतरण; वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा का ऐलान

भोपाल/शिवपुरी ( शिखर दर्शन ) // मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 13 नवंबर का दिन आर्थिक सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 221 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।

कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माताएं और बहनें परिवार की धुरी होती हैं। उनके सम्मान और योगदान से ही घर की शोभा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में देश को भी माता का दर्जा दिया गया है और भारत दुनिया का ऐसा देश है, जहां राष्ट्र को मां के रूप में पूजने की परंपरा है।

अब तक लाड़ली बहनों को मिल चुके हैं करीब 60 हजार करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रदेश सरकार भी मातृशक्ति को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। दीपावली और भाई दूज के बाद लाड़ली बहनों के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचना उनके लिए एक बड़ी सौगात है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख से अधिक महिलाओं को योजना की 42वीं किस्त का लाभ मिला है। राज्य सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। कई महिलाओं ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र शुरू करने और दूसरे स्वरोजगार कार्यों में किया है।

महिलाओं को उद्योगों में काम करने पर सरकार देगी 5 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। शिवपुरी को कुछ माह पहले ही 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को वेतन के अतिरिक्त 5 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होने जा रहा है।

खेती, पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक गतिविधियों को गति दी जा रही है। वहीं किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा विस्तार करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। प्रदेश में अब तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश वर्तमान में दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। आगामी दो वर्षों में प्रदेश को पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महाकाल लोक से बढ़ा धार्मिक पर्यटन, अन्य तीर्थस्थलों का भी होगा विकास

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार देवस्थानों का विकास कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उन्होंने ओंकारेश्वर धाम के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये, उज्जैन में आगामी सिंहस्थ की तैयारियों और ओरछा में 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उल्लेख किया। दतिया स्थित पीतांबरा पीठ और सलकनपुर को भी भव्य धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की सात बड़ी घोषणाओं से पिछोर को मिली विकास की सौगात

पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षेत्र के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

1. सांदीपनि विद्यालय: पिछोर में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
2. पुलिस चौकी: खनियाधाना क्षेत्र के रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी।
3. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: खनियाधाना में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
4. किले का विकास: ऐतिहासिक किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई।
5. मोतीसागर तालाब: मोतीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण और विकास कराया जाएगा।
6. पिछोर बनेगा जिला: वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाने के लिए अनुशंसा करने की घोषणा की गई।
7. महाविद्यालय: बामोर कलां में महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

पिछोर को जिला बनाने की घोषणा पर टिकी निगाहें

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव रहा। वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाने के लिए अनुशंसा किए जाने के ऐलान से क्षेत्र में नई प्रशासनिक इकाई बनने की उम्मीद जगी है। हालांकि, इसके लिए परिसीमन आयोग की प्रक्रिया और शासन की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होगी।

लाड़ली बहना योजना की किस्त के अंतरण से लेकर शिक्षा, खेल, उद्योग, धार्मिक पर्यटन और प्रशासनिक विस्तार से जुड़ी घोषणाओं तक पिछोर का यह कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने और क्षेत्र के विकास को गति देने की दिशा में सरकार के आगामी कदमों पर नजर रहेगी।