छत्तीसगढ़ कैबिनेट के चार बड़े फैसले: ग्रामीण नल-जल व्यवस्था के नए नियम मंजूर, अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़ का अनुदान

राजनांदगांव में शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय और बाल संप्रेक्षण गृह बनेगा, छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नल-जल संचालन के लिए वित्तीय सहयोग
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय और बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।
ग्रामीण नल-जल योजनाओं के लिए नए नियम
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।
सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर नल-जल योजनाओं के संचालन का आर्थिक बोझ कम होने के साथ ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता होगा आसान
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी और उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए भूमि आवंटित
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी है।
इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से जहां ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़े हैं, वहीं राजनांदगांव को शिक्षा और बाल कल्याण से जुड़ी दो महत्वपूर्ण सुविधाओं की सौगात मिली है।



