पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ आदान सहायता देने का फैसला कांग्रेस की योजना को ही आगे बढ़ाने जैसा है। भाजपा ने आखिरकार कांग्रेस की नीति को स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ववर्ती सोच से पलटी मार ली है।
बघेल ने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार आदान सहायता के नाम पर किसानों को झुनझुना पकड़ा रही है। धान खरीदी को लेकर सरकार की लचर तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदानों और भंडारण स्थलों की व्यवस्था कर ली गई है? क्या सरकार के पास किसानों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है? क्या राइस मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल जमा कर दिया है? यदि चावल जमा नहीं हुआ है, तो धान के उठाव के लिए डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कैसे जारी किए जाएंगे?
उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट कार्ययोजना दिखाई नहीं दे रही है। किसानों को समय पर भुगतान, धान के उठाव और भंडारण जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बघेल ने राज्य सरकार से धान खरीदी की पूरी व्यवस्था और तैयारियों को सार्वजनिक करने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
