केंद्रीय बजट पर CM की प्रतिक्रिया: विष्णु देव साय ने की सराहना , कहा – ‘विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण’
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का परिचायक है। साय ने इसे ‘सबका बजट, सबके लिए’ बताते हुए कहा कि यह बजट सबके विकास के लिए है।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बजट में कृषि और रोजगार पर ध्यान देने की सराहना की, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। यह ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाने और किसानों को समृद्ध बनाने का संदेश देता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना की कहा …….जनजातीय और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नई जनजातीय उन्नत ग्राम योजना शुरू की गई है, जिससे 63 हजार गांवों और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बजट में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है, जिसमें इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। रोजगार कौशल के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू की जा रही है, और मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के गांव, गरीब, किसान और युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने इसे मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने के संकल्प का हिस्सा बताया और इसे आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक करार दिया।
बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और आवश्यक संसाधन मिलेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी को लैंड रजिस्ट्री पर लाने से भूमि विवादों का शीघ्र समाधान संभव होगा। कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने, विशेषज्ञों की निगरानी, और जलवायु के अनुसार नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं भी घोषित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में रोजगार से जुड़ी कई प्रोत्साहन योजनाएं भी शामिल की गई हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी वाले नए कर्मचारियों को ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन पर 15 हजार रुपए की सहायता तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, और नियोक्ताओं को सहायता भी दी जाएगी।
उन्होंने सैलरीड लोगों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव की भी सराहना की, जिससे करदाताओं को बचत होगी। इसके अलावा, शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। नवाचार, अनुसंधान, और विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
