छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति की शुरुआत: हर घर तक पहुंचेगी मुफ्त बिजली, डबल सब्सिडी का लाभ, रोजगार के नए द्वार खुलेंगे
रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार को गति देगी, बल्कि रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत जैसे बहुआयामी लाभ भी देगी।
इस योजना के तहत हर पात्र परिवार की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा यदि उपभोक्ता जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन करता है, तो वह ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकेगा।
पात्र उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ
राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल के तहत उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1 से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार से 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे आम जनता को रूफटॉप सोलर लगाने में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार करना है। फिलहाल राज्य में 15% ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, जिसे 2047 तक 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य सुनिश्चित करेगा।
रोजगार और स्व-रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
सौर ऊर्जा क्रांति से छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे। सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
योजना से मिलेंगे ये प्रमुख लाभ
- 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हर माह
- 20 से 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली की गारंटी
- बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से राहत
- डबल सब्सिडी का सीधा लाभ बैंक खाते में
- ग्रिड को बिजली बेचकर अतिरिक्त आय
- स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस पहल से छत्तीसगढ़ जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।
