रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का गंभीर मुद्दा उठाया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था, लेकिन पिछली सरकार द्वारा इस नियम को हटाए जाने के कारण अवैध प्लाटिंग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए जल्द ही नए नियम बनाए जाएंगे।
विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है? इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि धरसीवां क्षेत्र में 2021 से 2023 के बीच अवैध प्लाटिंग की कई शिकायतें आई थीं, और इसे रोकने के लिए राजस्व विभाग को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए टीएनसी, रजिस्ट्री और अन्य विभागों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी।
अनुज शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि धरसीवां में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर और सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पर मंत्री वर्मा ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। विधायक शर्मा ने सवाल किया कि भविष्य में अवैध कब्जे को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो मंत्री ने बताया कि जहां जमीन बची है, वहां तख्ती लगाई जाएगी, हालांकि समय सीमा बताना संभव नहीं है।
इसी दौरान, विधायक राजेश मूणत ने कहा कि अवैध प्लाटिंग केवल एक जगह की समस्या नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है। उन्होंने बताया कि रमन सरकार के दौरान छोटे प्लाट्स पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पिछली सरकार ने 5 डिसिमल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी, जिससे यह समस्या बढ़ी। उन्होंने मंत्री से 5 ठोस कार्रवाईयों की जानकारी मांगी, जो अब तक की गई हो।
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि अवैध कब्जा विधानसभा कॉलोनी तक में हुआ है। उन्होंने मंत्री से एक महीने के भीतर कार्रवाई कर सूचना देने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए संयुक्त टीम बनाकर पूरी कोशिश की जाएगी।
विधायक अजय चंद्राकर ने सुझाव दिया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस मुद्दे पर सिर्फ घोषणा कर दें कि अवैध प्लॉट्स की रजिस्ट्री नहीं होगी, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पहले नियम था कि कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे हटा दिया, जिससे अवैध प्लाटिंग बढ़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।
अवैध प्लाटिंग की समस्या अब प्रदेशभर में बढ़ चुकी है और विधानसभा में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है, जिसके समाधान के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
