रायपुर में खाली जमीनों पर भी लगेगा टैक्स, निगम ने 500 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया
रायपुर – रायपुर नगर निगम ने इस वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार खाली और डायवर्टेड जमीनों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। नगर निगम ने जोन क्रमांक 6, 8, 9 और 10 के तहत 2,000 वर्गफीट से लेकर 1-1 हेक्टेयर से अधिक की खाली जमीनों पर टैक्स वसूली का अभियान तेज कर दिया है।
रिकॉर्ड स्तर पर टैक्स वसूली का प्रयास
पिछले साल निगम ने 300 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की थी, लेकिन इस वर्ष इसे 500 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम ने हाल ही में जिला प्रशासन से लगभग 1 लाख 60 हजार प्लॉट्स की रजिस्ट्री और डायवर्सन डेटा प्राप्त किया है। इसके बाद निगम ने जोन स्तर पर टैक्स डिमांड जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
फोटो कैप्शन: रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा (फाइल फोटो)
नए नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से टैक्स
निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने बताया कि निगम जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्लॉट की रजिस्ट्री की तारीख से टैक्स वसूली नहीं करेगा, लेकिन प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन्हीं प्लॉट्स पर इसी वर्ष से टैक्स लिया जाएगा। समीक्षा बैठक में आयुक्त मिश्रा ने बताया कि जोनवार सूची जल्द ही जोन कमिश्नरी में भेजी जाएगी, जिसके बाद तेजी से सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर भू-स्वामियों से टैक्स वसूली की जाएगी।
राजस्व में 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना
रायपुर नगर निगम का अनुमान है कि खाली जमीनों पर टैक्स वसूली से 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि 2,000 वर्गफीट के प्लॉट पर करीब 2,500 रुपये का टैक्स लिया जा सकता है, जो कुल राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
कर्नाटक निगम से लिया अध्ययन का लाभ
पिछले महीने रायपुर नगर निगम के महापौर, सभापति और पार्षदों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक के शैक्षणिक दौरे पर गया था, जहां उन्होंने स्थानीय निगम द्वारा खाली प्लॉट्स पर टैक्स लगाए जाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस अध्ययन से प्रेरणा लेकर रायपुर नगर निगम ने अपने टैक्स वसूली अभियान को और मजबूत करने का निर्णय लिया है।
प्रॉपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर होंगे अपडेट
वसूली प्रक्रिया को और सुचारु बनाने के लिए निगम ने शहर के 3 लाख 25 हजार प्रॉपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में अपडेट किए हैं। निगम की योजना है कि स्वसहायता समूह की महिलाओं और राजस्व विभाग की सहायता से हर घर का सर्वे किया जाएगा ताकि सभी प्रॉपर्टी मालिकों तक टैक्स संबंधित जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सके।
निगम के इस कदम से जहां शहर के विकास कार्यों में बढ़ोतरी होगी, वहीं नागरिकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
