“Union Budget 2024: निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे, 11 बजे बजट पेश करेंगी; राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को मिठाई खिलाई”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी देश का आम बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत करेंगी। उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में पहुंच गए हैं और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी सौंप दी। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की स्वीकृति भी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस दौरान निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले कहा था कि यह बजट मजबूत होगा और भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने भविष्य के पांच वर्षों को देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और पिछले तीन वर्षों से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ हम विकास की दिशा में अग्रसर हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछली बार की तरह पेपरलेस बही-खाता लेकर वित्त मंत्रालय पहुंचीं। यहां से वे राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। राष्ट्रपति भवन में वे बजट की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।
होंगे यह बड़े निर्णय:-
– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
