बजट 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण , इनकम टैक्स पेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत और हो सकते है अहम ऐलान…

**Union Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। बजट से पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएँ हैं। लोकसभा चुनाव के प्रभाव को भी इस बजट में देखा जा सकता है।

इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में किसान, महिला, गरीब और युवा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप प्रस्तुत करेगा और भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दिशा-निर्देश देगा। आज का बजट भविष्य की एक मजबूत नींव रखने की संभावना को दर्शाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट है। बजट पेश करते समय वे कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। आइए जानते हैं कि इस बजट में मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण ने किसान, महिलाएं, गरीब और युवाओं के लिए क्या खास योजनाएं और पहल की हैं:

1. **किसान**: कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं, सब्सिडी और सहायता पैकेज की घोषणाएं की जा सकती हैं जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि सुधारों को गति देने का लक्ष्य रखती हैं।

2. **महिलाएं**: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यह योजनाएं महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में हो सकती हैं।

3. **गरीब**: गरीबों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, रोजगार सृजन और लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। यह पहल गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर सुधारने पर केंद्रित हो सकती हैं।

4. **युवाओं**: युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की जा सकती है। इसमें स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हो सकती हैं।

इन पहलों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

**नए टैक्स स्लैब की संभावना पर विचार**

**अर्थशास्त्रियों का सुझाव:** कई टैक्स और फाइनेंस विशेषज्ञ 15-20 लाख रुपये की आय के लिए एक नया टैक्स स्लैब शुरू करने की सिफारिश कर रहे हैं।

**वर्तमान टैक्स दरें:** मौजूदा व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू होता है।

**सुझाव:** एक 25 प्रतिशत टैक्स स्लैब पेश करना आयकर प्रणाली को और अधिक संतुलित बना सकता है।

**आधी आबादी के लिए संभावित योजनाएँ:**

1. **लखपति दीदी योजना का विस्तार:**
   मोदी सरकार 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के साथ इस योजना के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

2. **लाडली बहना योजना का विस्तार:**
   मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं। बजट में इस योजना के विस्तार की संभावना जताई जा रही है, जिससे करोड़ों महिला मतदाताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।

3. **स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम:**
   बेहतर स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के बजट में वृद्धि की जा सकती है, जिससे महिला और बाल स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

मिडिल क्लास के लिए आगामी बजट में कुछ प्रमुख अपेक्षाएँ हो सकती हैं:

1. **टैक्स स्लैब में बदलाव**: मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स की दरें कम की जाएंगी और बेसिक छूट सीमा में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में, ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है, जबकि नई व्यवस्था के तहत यह 3 लाख रुपये है। नई व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की संभावना है।

2. **आर्थिक राहत**: इस बढ़ोतरी से मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिल सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो हाई टैक्स स्लैब में आते हैं।

3. **प्रभाव**: टैक्सआराम इंडिया के संस्थापक-निदेशक मयंक मोहनका के अनुसार, इस प्रकार के कदम से टैक्स रेवेन्‍यू पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मिडिल क्लास की बचत में सुधार कर सकता है।

**किसानों पर बजट का फोकस**

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार किसानों के लिए एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर सकती है और किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है, और बिना सिक्योरिटी के लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2.6 लाख रुपये हो सकती है। इसके अलावा, सरकार फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने की योजना में है और PM-AASHA स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा कर सकती है। तूर, उड़द, और मसूर दाल की पूरी खरीदारी की घोषणा भी संभव है।

**बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान की संभावना**

लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की बात की थी। इस पर जल्द ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। चर्चा है कि आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। फरवरी के अंतरिम बजट में बुजुर्गों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई थी। इस बार के बजट में सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की राशि बढ़ा सकती है।

ये संभावित बड़े फैसले निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. **पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि**: किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है।
2. **कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के उपाय**: कृषि क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं।
3. **ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना**: ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत नई घोषणाएँ हो सकती हैं।
4. **मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना**: मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाए जा सकते हैं और कृषि से जुड़े कार्यों को शामिल किया जा सकता है।
5. **महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस**: इन वर्गों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
6. **नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब**: आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।
7. **खपत बढ़ाने पर जोर**: उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा सकते हैं।
8. **हाउसिंग लोन पर नई रियायतें**: हाउसिंग लोन पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।
9. **इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि**: इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है।
10. **MSME पर विशेष ध्यान**: छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू हो सकती हैं।
11. **ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम)**: ओपीएस पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है, समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
12. **इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर नए इंसेंटिव**: EVs को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।

13. **ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा**: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के उपाय किए जा सकते हैं।
14. **पीएलआई योजना का विस्तार**: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को नए क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।
15. **श्रम सुधारों पर स्पष्टता**: लेबर कोड के तहत श्रम सुधारों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।