आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की उठ रही मांग….. “EWS संघर्ष समिति” ने deputy CM को सौंपा ज्ञापन !
बिलासपुर /(शिखर दर्शन)// केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) को संविधान में संशोधन कर सरकारी नियुक्ति में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है । जो की संपूर्ण भारत के सभी राज्यों द्वारा लगभग लागू कर दिया गया है । परंतु छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां अब तक यह लागू नहीं किया गया है ।
छत्तीसगढ़ सरकार की उदासीनता का खामियाजा अब आर्थिक रूप से कमजोर EWS छात्रों एवं अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है । सरकार की ढुलमुल नीति और टालू प्रवृत्ति के कारण इसका लाभ शिक्षण संस्थानों एवं नौकरियों में पात्र अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है ।
जानकारी के मुताबिक छात्रों एवं नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा बनवाए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) प्रमाण पत्र की राज्य के शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी भर्तीयों में कोई उपयोगिता नहीं रह गई है । जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आरक्षण संबंधी नीतियों के लाभ से लगभग 5 वर्षों से वंचित हो रहे हैं।
पूर्ववर्ती सरकार की ढुलमुल नीति और टालू प्रवृत्ति की वजह से राज्य के छात्रों एवं अभ्यर्थियों को संविधान में प्रदत्त 10% (EWS) आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण अधिकांश छात्र व अभ्यर्थी मानसिक रूप से कुंठा ग्रस्त हो कर अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं । और दिन रात इन्हें निराशा घेरे रहती है ।अधिकांश छात्र अवसाद का शिकार भी हो रहे हैं ।
राज्य में नई सरकार बनने से छात्रों एवं अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण जागी है । छात्रों एवं अभ्यर्थियों का कहना है कि नई सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों एवं अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने की बात कही थी । इसलिए संघर्ष समिति सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाने ज्ञापन दे रही है । जिसे अब लागू करना जरूरी समझा जा रहा है ।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज उपमुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा अपने निवास में लगाए गए जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंच कर माननीय उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर अपनी बात सरकार तक पहुंचने एवं समय रहते (EWS) का 10% आरक्षण जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है उसे छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा है । उप मुख्यमंत्री अरुण साव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात करने व उनकी समस्या को समझने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी बात सत्ता के गलियारे तक जरूर पहुंचाएंगे ।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) संघर्ष समिति ने संजय कुमार दुबे के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पर दीपक सिंह छत्री ,रजनीश तिवारी ,योगेश पांडे ,अशोक गुप्ता ,सुनिधि चौहान ,प्रियंका परिहार , सुनीता मेश्राम , रामधुन मेश्राम ,प्रियंका बघेल ,अरुण खांडे ,अभय बंजारे ,आकांक्षा भार्गव और निशा तिवारी ने पहुंचकर जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा ।
