साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, शिक्षा, उद्यमिता और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार

रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नए साल की यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और आबकारी नीति जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्य निर्णय:

1. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 का अनुमोदन:
   कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 को मंजूरी दी और इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया।
2. नवा रायपुर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान:
   कैबिनेट ने श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को नवा रायपुर अटल नगर में अपने नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड आबंटित करने की स्वीकृति दी। यह भू-खण्ड लीज के रूप में 90 वर्षों के लिए दिया जाएगा।
   SVKM एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है, जो 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है। यह संस्थान प्रति वर्ष एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
3. उद्यमिता और स्टार्ट-अप के लिए नई पहल:
   कैबिनेट ने नवा रायपुर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इन केंद्रों के माध्यम से आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
   STPI के तहत भारत में 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में यह केंद्र एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से आने वाले 3-5 वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30-40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:
   कैबिनेट ने राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया। इसके तहत जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब संचालन को प्रभावी बनाने और मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी उद्यमिता को मजबूती प्रदान करेंगे और राज्य के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे।