साय कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू , राइस मिलर्स को बैंक गारंटी में बड़ी राहत
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में विशेष रूप से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने, राइस मिलर्स को राहत देने और राज्य के लघु वनोपज संघ एवं अन्य वित्तीय मामलों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू
कैबिनेट ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया। इससे पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तेजी आएगी।
राइस मिलर्स को बैंक गारंटी पर बड़ी राहत
प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% करने का निर्णय लिया गया। इससे मिलरों का वित्तीय बोझ कम होगा।
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सरकारी गारंटी
कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की अनुमति दी।
लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी और ब्याज मुक्त ऋण
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने और अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए 30 करोड़ रुपये का एक बार का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय निगमों के ऋणों का निपटारा
छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों में राज्य सरकार ने 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि वापस करने की अनुमति दी। इससे राज्य सरकार का वार्षिक ब्याज व्यय लगभग 2.40 करोड़ रुपये समाप्त हो जाएगा और लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।
उसना मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई
मिलरों के लिए उसना मिलिंग प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई। इसके लिए अब न्यूनतम दो महीने की मिलिंग पर्याप्त होगी।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति में संशोधन करते हुए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र के संबंध में विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, स्थायी रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर रोड टैक्स में छूट
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।
पुलिस मुख्यालय में नया पद स्थायी
पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के लिए नया पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किया गया।
इस तरह कैबिनेट बैठक में कई निर्णय राज्य की प्रशासनिक कार्यकुशलता, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
