छत्तीसगढ़ में फिर मिली बड़ी राहत: अब 200 यूनिट तक हाफ होगा बिजली बिल, 42 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // बढ़ते बिजली बिलों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान CG Bijli Bill Half Yojana को फिर से संशोधित करते हुए 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का ऐलान किया है। इससे पूरे प्रदेश के करीब 42 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
सरकार ने इससे पहले 1 अगस्त 2025 को योजना में बड़ा बदलाव करते हुए भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। इस कटौती के कारण लाखों परिवारों के बिजली बिल लगभग दोगुने हो गए थे। जनता की लगातार बढ़ती समस्या और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मिली मांग के बाद सरकार ने एक बार फिर सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोगों से मिलने पर बार-बार यह शिकायत सामने आ रही थी कि बिजली बिल बढ़ने से घरेलू बजट पर विपरीत असर पड़ रहा है। अब नए फैसले से उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम सौर्य योजना के तहत केंद्र और राज्य मिलकर सब्सिडी दे रहे हैं, और उपभोक्ता अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाकर बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे।
पहले भी दिए थे संकेत
कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री साय ने इस योजना को लेकर संकेत दिए थे, जिसके बाद से ही अटकलें तेज थीं कि सरकार सीमा बढ़ा सकती है। अब विधानसभा में आधिकारिक घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि बढ़ी हुई यूनिट पर छूट तुरंत प्रभाव से लागू होगी।
बता दें कि 400 यूनिट की सीमा को 100 यूनिट करने के बाद राज्य की राजनीति गर्म हो गई थी। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया था और कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किए गए।
हाफ बिजली बिल योजना क्या है ?
हाफ बिजली बिल योजना 1 मार्च 2019 को शुरू हुई थी ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिल सके।
योजना के प्रारंभिक स्वरूप में—
- यदि उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता था, तो उसे कुल बिल का केवल आधा भुगतान करना होता था।
- यदि खपत 400 यूनिट से अधिक होती थी, तब भी पहले 400 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलता था, और उससे अधिक यूनिट पर सामान्य दरें लागू होती थीं।
अब संशोधन के बाद हाफ बिल का लाभ 200 यूनिट तक मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय से न केवल करोड़ों रुपये की बचत लोगों की जेब में वापस जाएगी बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
