1 दिसंबर से मंत्रालय में लागू होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 7 नवंबर तक करना होगा पंजीकरण
रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System – AEBAS) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नई प्रणाली 1 दिसंबर 2025 से पूर्ण रूप से प्रभावशील होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 7 नवंबर 2025 तक AEBAS पोर्टल पर स्व-पंजीकरण (Self Registration) की प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए विभागीय पोर्टल https://cggad.attendance.gov.in पर जाकर “User/Employee Registration” अनुभाग में आवश्यक विवरण भरना होगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी
पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों को निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य होगा —
- नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- आधार संख्या या वर्चुअल आईडी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- संगठन/अनुभाग/इकाई का नाम
- पदनाम
- कार्यालय स्थान
- कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो)
- पासपोर्ट आकार का फोटो (.jpeg प्रारूप में, अधिकतम 150 KB)
यूनिट चयन की प्रक्रिया
स्व-पंजीकरण करते समय कर्मचारियों को अपने विभागानुसार सही यूनिट चुननी होगी —
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी – GAD-2 (IAS Establishment)
- विधि विभाग के कर्मचारी – Law Department (Mantralaya)
- संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारी – Parliamentary Affairs Department (Mantralaya)
- मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – GAD-10
- मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य शासकीय सेवक – GAD-8
मोबाइल ऐप से दर्ज होगी उपस्थिति
पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अधिकारी और कर्मचारी AadhaarFaceRD (UIDAI) और AadhaarBAS (NIC) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। इससे उपस्थिति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनेगी।
तकनीकी सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को पंजीकरण के दौरान तकनीकी कठिनाई आती है, तो वे सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण पूर्ण कराने के निर्देश दें, ताकि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके।
