कुम्हारी टोल प्लाजा 2026 से होगा बंद: सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को केंद्र सरकार की मंजूरी, छत्तीसगढ़वासियों को मिलेगी बड़ी राहत
नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के निरंतर प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने कुम्हारी टोल प्लाजा को जून 2026 से पूर्ण रूप से बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को दी है।
इस निर्णय पर सांसद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री गडकरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ी राहत का फैसला है। इससे नागरिकों को समय, ईंधन और पैसे – तीनों की बचत होगी।
जून 2026 तक पूरा होगा औरंगा-रायपुर-दुर्ग बाईपास
सांसद अग्रवाल ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत औरंगा से रायपुर होते हुए दुर्ग तक 92 किलोमीटर लंबे 6-लेन एक्सेस नियंत्रित बाईपास का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस राजमार्ग के बन जाने के बाद कुम्हारी टोल प्लाजा की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और इसे बंद कर दिया जाएगा।
यह बाईपास दुर्ग, रायपुर और आरंग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने का काम करेगा। इससे यातायात सुगम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी।
15 अगस्त 2025 से लागू होगी वार्षिक पास योजना
केंद्र सरकार ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है। 15 अगस्त 2025 से निजी वाहन मालिकों को केवल ₹3,000 में 200 यात्राएं या एक वर्ष की अवधि तक वार्षिक पास उपलब्ध होगा। इससे प्रति यात्रा खर्च केवल ₹15 के आसपास आएगा। यह योजना कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी।
देश का 9वां बैरियर-रहित टोल प्लाजा बनेगा कुम्हारी
फास्टैग आधारित ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार देशभर में बैरियर-रहित टोलिंग सिस्टम लागू कर रही है। देश के आठ टोल प्लाजा पहले ही इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। अब कुम्हारी देश का 9वां मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा बनने जा रहा है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Ease of Living विजन को साकार करती है। इससे आम जनता को न केवल तेज यात्रा का लाभ मिलेगा बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ के विकास और जनता की सहूलियत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
