छत्तीसगढ़ को विकास की नई उड़ान: सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, अमृत रजत महोत्सव में आने का दिया न्यौता नई औद्योगिक नीति, निवेश, शिक्षा और नक्सल क्षेत्रों के पुनर्वास पर दी विस्तृत जानकारी
नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को आगामी 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस ऐतिहासिक अवसर की गरिमा को और बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख बिंदुओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नवाचार, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
औद्योगिक निवेश और रोजगार पर विशेष फोकस
सीएम साय ने राज्य में जारी औद्योगिक विकास की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की गई है, जिसके तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेक्टर को भी प्राथमिकता दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए SCRDA गठित
राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित विकास के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि SCRDA के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को स्मार्ट, आधुनिक और तीव्र विकास वाला शहरी केंद्र बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेज़ी से हो रहा सुधार
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगी, जिससे प्रदेश को मेडिकल हब के रूप में पहचान मिलेगी।
इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है, और आदिवासी अंचलों में डिजिटल संसाधनों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और विश्वास बहाली
सीएम ने प्रधानमंत्री को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संवेदनशील नीति के चलते बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं तेज़ी से पहुंचाई जा रही हैं, जिससे लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरित होकर राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और जनसुलभ बनी है।
यह भेंट न केवल सौजन्य मुलाकात रही, बल्कि इसमें छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, निवेश, शिक्षा, तकनीकी उन्नयन और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय की झलक भी देखने को मिली।
