रायपुर (शिखर दर्शन) // राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (सीआर) लिखे जाने की समय-सीमा में संशोधन किया है। यह संशोधित समय-सीमा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर केवल राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी।
नई समय-सीमा क्यों लागू की गई?
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी कठिनाइयों के चलते समय-सीमा बढ़ाई गई है। दरअसल, इस वर्ष मूल्यांकन के लिए नया प्रपत्र और “स्पैरो पोर्टल” प्रणाली लागू की गई है, जिसमें मतांकन (रैंकिंग) करने में तकनीकी अड़चनें सामने आ रही हैं।
अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है, और विभागों से डेटा एकत्र करने का कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही पोर्टल पर सीआर भरने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन सभी कारणों से तय समय-सीमा में सीआर पूर्ण करना संभव नहीं हो पा रहा था।
संशोधित समय-सीमा इस प्रकार है:
- स्व-मूल्यांकन की अंतिम तिथि: 15 जुलाई की बजाय अब 15 अगस्त 2025
- प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 15 अगस्त के स्थान पर अब 15 सितंबर 2025
- समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 15 सितंबर के स्थान पर अब 15 अक्टूबर 2025
- स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अंतिम मूल्यांकन: अब 30 नवंबर 2025 तक किया जा सकेगा।
राज्य सरकार का यह निर्णय शासकीय सेवकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बदलाव केवल वर्ष 2024-25 के लिए लागू किया गया है, आगामी वर्षों में पूर्व निर्धारित समय-सीमा ही प्रभावी रहेगी।
