मानसून सत्र में वित्त विभाग लाएगा पांच विधेयक, ‘पेंशन फंड’ और ‘ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एक्ट’ लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य का वित्त विभाग एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी दी है कि इस सत्र के दौरान विभाग रिकॉर्ड पांच महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगा, जिनमें ‘पेंशन फंड एक्ट’ और ‘ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड एक्ट’ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसा एक्ट लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा।
सत्र से पहले मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री ने बताया कि स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के लिए भी एक विशेष अधिनियम लाया जाएगा, जो राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि यह पूरी पहल राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए की जा रही है।
इसके अलावा, वित्त विभाग ने जीएसटी के तहत 10 साल पुराने पेंडिंग केसों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इन मामलों में ₹25,000 तक की पेनाल्टी लगाई गई थी, जिनके चलते व्यापारी वर्षों से परेशान थे। अब इन प्रकरणों के समाप्त होने से राज्य के 40 हजार से अधिक व्यापारियों को 65 हजार से ज्यादा मामलों में राहत मिलेगी, और उन्हें टैक्स ऑफिसों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये सभी विधेयक राज्य की वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाए जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को देश के आर्थिक सुधारों में अग्रणी राज्य बनाएंगे।
