मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास की उपलब्धियां और नक्सलवाद के खिलाफ सफलताएं गिनाईं
रायपुर (शिखर दर्शन) // उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परिषद को केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय का सशक्त मंच बताते हुए कहा कि इससे मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों खासकर छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में इस परिषद की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी सफलता का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को इसका मूल कारण बताया। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर के न्यूट्रलाइज होने से नक्सलवाद की रीढ़ टूट चुकी है। साथ ही बस्तर के विकास के लिए बोधघाट-महानदी-इंद्रावती लिंक जैसी हजारों करोड़ की परियोजनाओं और रावघाट-जगदलपुर रेललाइन परियोजना को मिली मंजूरी को महत्वपूर्ण कदम बताया।
विकास और सुशासन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की प्रगति को मुख्यमंत्री ने बयां किया। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 28 नई बैंक शाखाएं खुली हैं, डायल-112 सेवा का विस्तार हुआ है, और 82 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने स्थानीय खेल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 87.2 प्रतिशत नागरिकों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा 1033 सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हैं।
ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक विकास की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक प्रथम स्थान पाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति समय भी राज्य की ऊर्जा दक्षता दर्शाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छह लाख घर सौर ऊर्जा से जुड़े हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख से अधिक सोलर कृषि पंप किसानों को सिंचाई सुविधा देने, एनडीडीबी के साथ एमओयू के जरिए दुग्ध उत्पादन विस्तार, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंचायतों में डिजिटल सुशासन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन से सेवाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता को भी विकास की प्रमुख सफलताएं बताया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में पूरी निष्ठा से सहभागी है और मध्य क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से यह संवाद एवं समन्वय का मंच राज्य को और तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है।
