Cabinet Meeting: शहरी मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, साय कैबिनेट ने सस्ती दरों पर भूखंड देने का किया फैसला
रायपुर (शिखर दर्शन) //
छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शहरी क्षेत्रों में किफायती और सस्ती दर पर भूखंड (जमीन) उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025’ को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
इस नए नियम के तहत न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही हर कॉलोनी में पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं की सुनियोजित व्यवस्था की जाएगी। सरकार का यह कदम अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाएगा और लोगों को बेहतर, सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प प्रदान करेगा।
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल आवासीय संकट दूर होगा, बल्कि राज्य में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है, जिसमें आमजन को न सिर्फ सस्ती ज़मीन मिलेगी, बल्कि वे एक व्यवस्थित और सुरक्षित कॉलोनी में जीवन यापन कर सकेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत “हर व्यक्ति को आवास, हर परिवार को सम्मान” देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
