8 साल बाद फिर पटरी पर लौटा रायपुर का स्काई वॉक प्रोजेक्ट, 37.75 करोड़ की लागत से होगा निर्माण , 2019 में भूपेश सरकार ने लगाई थी रोक
रायपुर (शिखर दर्शन) //
राजधानी रायपुर के बहुप्रतीक्षित और वर्षों से विवादों में घिरे स्काई वॉक प्रोजेक्ट को आखिरकार फिर से नई दिशा मिलने जा रही है। करीब आठ वर्षों से अधूरे खड़े इस फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को अब दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब ठेकेदार चयन के बाद निर्माण कार्य की हरी झंडी मिल चुकी है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017 में मंजूरी मिली थी और तब तक लगभग 70 फीसदी काम भी पूरा कर लिया गया था। लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल सरकार ने इस कार्य को रोक दिया था। बीते पांच वर्षों में केवल सुझाव समिति के स्तर पर चर्चाएं होती रहीं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। इस दौरान स्काई वॉक के ढांचे की हालत भी खराब होती गई—कुछ हिस्से कमजोर हो गए, पिलरों पर पेंटिंग और वर्टिकल गार्डन का प्रयोग हुआ, लेकिन मुख्य उद्देश्य अधूरा ही रहा।
अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इसे पुराने प्रारूप पर ही पूरा करने का निर्णय लिया है। परियोजना के लिए पी.एस.ए.ए. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर को ठेका सौंपा गया है। कंपनी ने अनुमानित लागत ₹31.41 करोड़ की तुलना में 20.17 प्रतिशत अधिक दर यानी ₹37.75 करोड़ की निविदा प्रस्तुत की थी, जिसे शासन से स्वीकृति मिल गई है।
प्रोजेक्ट को लेकर जारी आदेश में दिए गए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं—
- कार्य को पूर्व स्वीकृत ड्राइंग और डिजाइन के अनुरूप ही पूरा किया जाएगा।
- सभी नॉन SOR मदों की दरों का विश्लेषण कर अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा।
- निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
- कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य होगा।
- यह कार्य किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा, न ही पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य होगी।
- निर्माण अनुबंध के अनुसार और बजट सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
इस निर्णय से रायपुरवासियों को लंबे समय से अधूरे सपने के रूप में खड़े स्काई वॉक के जल्द पूरा होने की उम्मीद जगी है। राजधानी के यातायात को सुगम बनाने के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद अहम माना जा रहा है।
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