छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर मिलेंगे 3 लाख रुपये, राज्य सरकार ने क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में किया संशोधन
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अब मिलेंगे 3 लाख रुपये तक की सहायता, 50 करोड़ के क्रीड़ा प्रोत्साहन बजट से मिलेगा लाभ
रायपुर (शिखर दर्शन) //
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन की घोषणा की है। अब राज्य के खिलाड़ी यदि किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जैसे ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड या राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं, तो उन्हें अधिकतम तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
अक्सर आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच तक नहीं पहुंच पाते थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री साय ने इस साल के बजट में इस विशेष सहायता राशि का प्रावधान किया है। साथ ही खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण और तैयारी के लिए जरूरी खेल उपकरणों के लिए भी सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को चयन से संबंधित पत्र और वास्तविक यात्रा टिकट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा व्यय की गणना की जा सके। संबंधित प्रकरणों में कलेक्टर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा या स्वीकृति के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
खेलों के लिए 50 करोड़ का प्रोत्साहन बजट, 6 प्रमुख क्षेत्रों में होगा खर्च
खेल संचालक तनुजा सलाम ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन ने क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसे छह प्रमुख बिंदुओं में खर्च किया जाएगा:
- गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक खेल अवसंरचना का विकास।
- खेल प्रतिभाओं की पहचान और मैदानों का उन्नयन।
- क्लब संस्कृति को बढ़ावा देते हुए पंजीकृत समितियों या क्लबों को प्रतियोगिता आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग।
- पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को सहयोग और प्रोत्साहन।
- खेल वृत्ति और प्रतिभा खोज के लिए जिला खेल अधिकारियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता।
स्टेडियम और इंडोर हॉल निर्माण के लिए जिला कलेक्टर के प्रस्तावों पर खेल विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। 80 लाख रुपये तक के प्रस्तावों की स्वीकृति विभाग स्तर पर होगी, जबकि 3 करोड़ रुपये तक के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक होगी।
पंजीकृत खेल समिति या क्लब को संचालनालय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की सहायता और खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इन सभी प्रयासों से छत्तीसगढ़ में खेलों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
