नई दिल्ली (शिखर दर्शन) // वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जो बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे की गहन चर्चा के बाद पारित हुआ, अब गुरुवार को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक व्यापक परामर्श और हितधारकों की राय के बाद संसद में लाया गया है। राज्यसभा में इस पर लगातार 8 घंटे की चर्चा चल रही है।
विधेयक पर क्या बोले रिजिजू ?
चर्चा के दौरान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग इस विधेयक को लेकर यह सवाल उठा रहे हैं कि पर्याप्त परामर्श नहीं हुआ। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, “हमने देशभर के वक्फ बोर्ड अधिकारियों, धार्मिक संस्थाओं और अन्य हितधारकों से चर्चा की। इस विधेयक पर 97 लाख से अधिक सुझाव आए हैं, जिनमें छोटे पत्रों को मिलाकर संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया है।”
रिजिजू ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने इस विधेयक पर अभूतपूर्व काम किया है और इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी रही। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो अच्छा काम करेगा, उसकी सराहना भी होगी।
राज्यसभा में एनडीए का संख्याबल मजबूत
राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, और विधेयक पारित कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 125 सांसद हैं, जिनमें से बीजेपी के 98, जेडी(यू) के 4, टीडीपी के 2, एनसीपी के 3, शिवसेना के 1 और आरएलडी के 1 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा, एनडीए को असम गण परिषद, तमिल मनिला कांग्रेस और 6 मनोनीत सदस्यों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे उसका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है।
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ?
यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ाने, विवादों को सुलझाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
विधेयक पर लंबी चर्चा जारी
राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर जोरदार बहस हो रही है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे ऐतिहासिक और जरूरी सुधार बता रही है। चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने की संभावना है, और सरकार को भरोसा है कि बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करा लिया जाएगा।
