रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में आज से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत शराब की कीमतों में करीब 4 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है। इससे हर बोतल पर 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक दाम घट गए हैं। वहीं, सरकार ने प्रदेश में 67 नई शराब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है, जिससे अब कुल 674 शराब दुकानें संचालित होंगी। हालांकि, कई स्थानों पर नई शराब दुकानों को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है और स्थानीय लोग प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं।
शराब की कीमतों में आई गिरावट
प्रदेश सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5 प्रतिशत आबकारी शुल्क को समाप्त कर दिया है। इससे विदेशी शराब की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। आबकारी विभाग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, रीटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली शराब की बोतलों पर 20, 40, 150, 200 और 300 रुपये तक की कटौती की गई है।
अवैध तस्करी पर लगेगी रोक
छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थीं, जिससे अवैध तस्करी की घटनाएं बढ़ रही थीं और राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नई नीति के तहत कीमतों में कटौती कर अवैध तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है।
67 नई शराब दुकानों की होगी शुरुआत
प्रदेश में 67 नई शराब दुकानों को खोलने की योजना बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मंगा लिए हैं। अभी प्रदेश में 674 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनमें प्रीमियम शराब शॉप भी शामिल हैं, जहां महंगी और आयातित शराब की बिक्री होती है।
सरकार का फैसला और नई नीति
प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को हुई साय कैबिनेट बैठक में साल 2025-26 की आबकारी नीति को 2024-25 की तरह ही लागू करने का निर्णय लिया था। इस नीति के तहत शराब की कीमतों को कम करने और अधिक शराब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, नई दुकानों को लेकर कुछ इलाकों में विरोध भी हो रहा है।
जनता की प्रतिक्रिया
शराब की कीमतों में आई गिरावट से उपभोक्ता राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने नई शराब दुकानों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रशासन को विभिन्न स्थानों पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसमें शराब की नई दुकानों को बंद करने की मांग की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई शराब नीति से एक ओर जहां शराब के दाम घटे हैं, वहीं दूसरी ओर नई दुकानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।
