MP Budget 2025 Live: मोहन सरकार ने खोला खजाना, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर फोकस
भोपाल (शिखर दर्शन) // मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन, बुधवार 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट को किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर केंद्रित किया गया है, जिसमें औद्योगिक विकास, शिक्षा, कृषि, रोजगार और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य “विकसित मध्य प्रदेश” बनाना है, और इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा, 18 नई नीतियां लागू
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट सत्र में कहा कि प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, 39 नए औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर केंद्र सरकार की दर से अधिक रही है और सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
जनजातीय क्षेत्रों में बड़ा निवेश, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर
सरकार ने जनजातीय इलाकों में बड़े बदलाव के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है। 11300 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही, सीएम राइज स्कूलों के लिए 1017 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में शिक्षा के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी।
कृषि और ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ पर जोर
मध्य प्रदेश सरकार “एक जिला, एक उत्पाद” योजना को प्राथमिकता दे रही है। अब तक 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जिससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पारंपरिक व्यवसायों के संरक्षण और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए भी विशेष योजनाएं लागू कर रही है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। छात्रावासों को मेस और इंटरनेट सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।
पिछले साल की तुलना में 25% अधिक बजट, GSDP में 17 गुना वृद्धि
देवड़ा ने कहा कि इस वर्ष पिछले बजट की तुलना में 25% अधिक धनराशि आवंटित की गई है। पिछले 22 वर्षों में मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 17 गुना वृद्धि हुई है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
संविधान के 75 साल पूरे होने पर खास बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रस्तुत किया गया पहला बजट है। इसमें प्रदेश के विकास को नया आयाम देने के लिए 1500 से अधिक जनता के सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, “बजट नया है, लेकिन पुरानी इच्छाएं भी इसमें शामिल हैं।”
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और यह बजट प्रदेश को “विकसित मध्य प्रदेश” बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
