रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़ बजट 2025: गांव-गांव में मोबाइल टावर, पक्की सड़कें, शहरों में नई सुविधाएं, जानिए आपके लिए क्या है खास
रायपुर (शिखर दर्शन) // छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के बजट में प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवहन, कृषि और डिजिटल तकनीक के साथ ग्रामीण व शहरी विकास को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। सरकार ने पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” और सरकारी कर्मचारियों के लिए “नया पेंशन फंड” बनाने की घोषणा की है, जिससे आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधा
- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बस सेवा का विस्तार होगा।
शहरी विकास: नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
- नवा रायपुर में ‘मेडिसिटी’ विकसित की जाएगी, जहां अत्याधुनिक अस्पताल होंगे।
- ‘एजुकेशन सिटी’ स्थापित की जाएगी, जहां बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज होंगे।
- राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) की स्थापना रायपुर में की जाएगी।
- रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
सुरक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
- स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगा।
- राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की स्थापना, जिससे औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा मजबूत होगी।
- 200 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ में पहला आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा।
- बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू होगी, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
पत्रकारों के लिए अहम घोषणाएं
- पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए विशेष बजट का प्रावधान।
- पत्रकार संघ के कार्यालयों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
- पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी की गई।
सड़कों का होगा जाल, गांवों तक पक्की सड़कें
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़।
- जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए ₹500 करोड़।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ₹119 करोड़।
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए ₹100 करोड़।
- नई सड़कों के निर्माण के लिए ₹2000 करोड़ का प्रावधान।
छात्रों को मिलेगा ज्ञान का खजाना
- 17 नई नालंदा लाइब्रेरी खोली जाएंगी।
- बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू होगी।
- सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में साइंस पार्क स्थापित किए जाएंगे।
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड।
- किसानों को अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
- रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू होगी।
- सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों की सुविधा।
- सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना।
- जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित होंगे।
डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और खाद्य सुरक्षा
- अब फेसलेस और पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।
- रायपुर में इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी बनेगी, जिसमें 45 करोड़ रुपये का बजट।
महंगाई से राहत: पेट्रोल सस्ता, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
- पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी।
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ा।
डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा
- सभी ग्राम पंचायतों में UPI आधारित डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट।
- पहली बार छत्तीसगढ़ में ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान।
व्यवसायियों को राहत
- अचल संपत्ति हस्तांतरण पर 12% मुद्रांक शुल्क समाप्त।
- ई-वे बिल जनरेट करने की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
- छोटे व्यापारियों के बकाया वैट की राशि माफ।
इस बजट के तहत छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल, सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
