रायपुर संभाग
सुशासन के एक साल: विष्णुदेव साय सरकार की बेमिसाल उपलब्धियाँ, एक साल में 100 से अधिक सफलताएँ
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल के एक साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजातियों, युवाओं सहित सभी वर्गों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के खाते में 100 से अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। आइए, हम विष्णुदेव साय सरकार की प्रमुख 100 उपलब्धियों पर नजर डालें।
मुख्य उपलब्धियां/निर्णय:
- कृषक उन्नति योजना: राज्य के धान उत्पादक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रूपए प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी की जा रही है।
- महत्वपूर्ण भुगतान: 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रूपए का बकाया धान बोनस दिया गया।
- महतारी वंदन योजना: 70 लाख माताओं और बहनों को प्रतिमाह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- महिला स्व-सहायता समूहों को सहायता: महिला समूहों को रेडी-टू-ईट बनाने का कार्य पुनः सौंपा गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत किया गया।
- श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना: 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या और काशी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है।
- सीजी पीएससी में पारदर्शिता: सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराई जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
- खेल और पर्यटन का विकास: बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन, बस्तर पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण, और धुड़मारास गांव में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है।
- विकसित सड़क नेटवर्क: सीएम साय के प्रयास से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रूपए की मंजूरी मिली है।
- श्रमिकों के लिए योजनाएं: श्रमिकों के लिए सब्सिडी वाले भोजन और अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू की गई है।
ये केवल कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में हासिल की हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को समृद्धि की ओर ले जाना और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
रायपुर. छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को अपने कार्यकाल के एक साल पूरे कर लिए हैं. सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजातियों, युवाओं सहित सभी वर्गों के हितों में अहम फैसले लेते हुए राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है. साय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये लगातार काम किया है, जिसके फलस्वरूप सरकार के खाते में 100 से ज्यादा उपलब्धियां आई है. आईये विष्णुदेव साय सरकार की 100 महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं.
साय सरकार की एक साल की 100 महत्वपूर्ण उपलब्धियां/निर्णय
- कृषक उन्नति योजना – इस योजना के तहत राज्य के धान उत्पादक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रूपए प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी की जा रही है,जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आई है.
- 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान बोनस का भुगतान किया गया
- महतारी वंदन योजना -इसके तहत 70 लाख माताओं और बहनों को प्रतिमाह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है,जिससे माताओं और बहनों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव दृष्टिगत हो रहा है.
- महतारी सदन – प्रदेश में 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है,इससे महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी..
- महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट तैयार करने का काम पुनः दिया जा रहा है,जिससे वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर संबल हो सकें..
- प्रधानमंत्री आवास योजना -इसके तहत विष्णुदेव साय की सरकार ने 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है..
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है..
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए सीएम साय के निर्देश पर प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू किया गया है..
- मुख्यमंत्री आवास योजना – सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है..साथ ही नवा रायपुर में निर्माणाधीन आवासों के पंजीयन की तिथि 21 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक किया गया है..
- श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना – इसके तहत 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम और काशी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है…
- तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है,साथ ही बोनस का भी भुगतान किया जा रहा है..
- सीजी पीएससी में पारदर्शिता – सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराई जा रही है,जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है..
- यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए साय सरकार ने आयोग का गठन किया है…
- शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया है..
- ट्रायबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 की गई है..
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 9 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है…
- नई औद्योगिक नीति लागू की गई है,जिसमें राज्य में औद्योगिक विकास के लिये कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है..
- उद्योग स्थापना के लिए सभी प्रकार के क्लीयरेंस के लिए उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है..
- आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति साय सरकार ने दी है…
- प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है..
- ई-ऑफिस प्रणाली के जरिये डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है..
- घर बैठे अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए सुगम एप लांच किया गया है..
- भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी गई है…
- शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है…
- सीएमओ पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय के कामकाज को व्यवस्थित किया गया है…
- मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम एप लांच कर आम जनता को सुविधा प्रदान की गई है..
- बस संगवारी एप लांच कर आम जनता को सुविधा दी जा रही है…
- खनिजों का ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी कर पारदर्शी प्रणाली लागू की गई है…
- जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी / सेवा का निर्णय लेकर टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है…
- लकड़ियों का ई-ऑक्शन कराया जा रहा है..
- राज्य के आम लोगों से सीधे संवाद के लिए मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है,जिससे जनता और सरकार के बीच सुगम संवाद हो सके..
- 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय साय सरकार ने लिया है…
- लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल, 5 साल के एरियर का भुगतान, पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का प्रावधान लागू किया गया है…
- एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी कराने का निर्णय ,साथ ही चिकित्सों और पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती की जा रही है…
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू,की गई है,जिसके तहत 18 स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराने की तैयारी जोरों से चल रही है..
- 341 पीएम श्री स्कूल प्रारंभ किया गया है,जिसमें विद्यार्थियों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है..साथ ही बच्चों को एआई रोबोटिक एवं कौशल विकास की पढ़ाई कराई जा रही है…
- समुदाय की भागीदारी से स्कूलों में न्योता भोज की अभिनव पहल की गई है,इससे सामुदायिकता की भावना विकसित हो रही है… 38.शासकीय स्कूलों में भी पैरेंट-टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है..
- 5वीं – 8वीं बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है…
- नक्सल क्षेत्रों में 29 बंद स्कूलों को फिर से शुरू कराया गया है…
- गुरु घासीदास – तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है,जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाईगर रिजर्व बन गया है…
- हवाई सेवाओं का विस्तार – अम्बिकापुर हवाई अड्डे में सुविधाओं का विस्तार कर वहां से हवाई सेवाओं का प्रारंभ किया गया है…
- जगदलपुर-बिलासपुर-रायपुर में हवाई सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार किया गया है..
- राजिम कुंभ (कल्प) का पुनः आयोजन प्रारंभ किया गया है, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था..
- बस्तर पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण कर पर्यटकों को आकर्षित करने की अभिनव पहल की जा रही है..
- धुड़मारास -सुदूर नक्सल प्रभावित घुड़मारास गांव में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है,यह स्थान संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व के चयनित 20 गांवों में शामिल किया गया है..
- प्रदेश में इको टूरिज्म और नेचुरोपैथी को बढ़ावा दिया जा रहा है…
- रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है…
- नवा रायपुर में आईटी हब बनाने की प्रक्रिया शुरू, कई कंपनियों से हुआ एमओयू…
- नियद नेल्ला नार – सुरक्षा कैम्पों के 5 किमी की परिधि में स्थिति गांवों में, 17 विभागों के 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है…
- नक्सल ऑपरेशन में सफलता – 213 से अधिक माओवादी ढेर, डेढ़ हजार से अधिक माओवादी आत्मसमर्पित या जेल गये…
- बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन कर आदिवासी बहुल बस्तर में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है…
- मोदी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, 50 लाख परिवारों के लक्ष्य के विरूद्ध 40 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया…
- प्रदेश में भू-जल समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी- विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ । इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी…
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी… इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है…
- वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 05 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है…
- श्रमिकों की समस्या – शिकायतों के समाधान एवं सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया गया है,जिसका हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 है…
- अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना – छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की गई है…
- पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे… इसके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है… इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा…
- सीएम साय के पहल पर छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है…
- सीएम साय के प्रयास से उरगा – कटघोरा बाईपास ( छ – 149ठ), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर ) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर – लखनादोन आर्थिक गलियारा परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है, जिसके लिए भारत सरकार ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है..
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ रुपए के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है…
- केशकाल घाट और धमतरी – जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गई है..
- रायपुर – विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर – उरगा – पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं…पत्थलगांव से कुनकुरी – झारखंड बॉर्डर मार्ग निर्माण के लिए प्रक्रियाएं तेज…
- रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई है…
- इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृ ति मिली है ..
- दो साल में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह होगा छत्तीसगढ़ का नेटवर्क.. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी… चार राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन किया जाएगा… रायपुर में चार फ्लाईओवर बनेंगे…
- गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार – सांरगढ़, कटघोरा से अम्बिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा – रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की.. उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और टू लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की… गडकरी ने रायपुर में सरोना, उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की.. उन्होंने तीन सड़कों के वन टाइम इंप्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी.. गडकरी ने सड़कों के निर्माण लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से 900 करोड़ रूपए देने की भी घोषणा की…
- छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर – बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर- परमलकसा, रावघाट- जगदलपुर और धरमजयगढ़ – पत्थलगांव – लोहरदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है.. धरमजयगढ़ – लोहरदगा परियोजना के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है…
- प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान।..इस रेल लाईन के बनने से नागपुर – झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली माल – गाड़ियों का लोड कम होगा…
- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़- कबीरधाम – मुंगेली – कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई…
- राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान… शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी…
- छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश 74. विदेश में प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए “छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 ” के संबंध में कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड ‘ए1’ निर्धारित करने की घोषणा …साथ ही समस्त “ए” श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया गया तथा “बी” श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 करने की घोषणा की.. साथ ही ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की घोषणा की…
- जनजातीय गौरव दिवस पर बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हजार रुपए की मुख्यमंत्री सम्मान निधि देने की घोषणा..
- सीएम साय ने जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू करने की घोषणा…
- जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं स्थान-स्थान पर लगाई जाएंगी..
- नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन की व्यवस्था करने का निर्णय…
- राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है…
- छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स ) में 200 करोड़ रुपए की लागत से हुए भवन विस्तार कार्य का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ… मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भवन विस्तार और सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है…
- राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए निविदा जारी… जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1020.60 करोड़ रुपए का प्रावधान…
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में भी कराने की घोषणा की..इस साल एमबीबीएस के प्रथम सत्र से ही पढ़ाई हिन्दी में भी उपलब्ध होगी… ग्रामीण और हिन्दी भाषायी बच्चों को इसका लाभ होगा..
- आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा…राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी…
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू… इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है…
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रौक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है…
- बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन… इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे…साथ ही जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया….
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है…
- छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण, शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण…
- ‘एक पेड़ मां के नाम’ मुहिम के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लगभग 04 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया…
- छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में राष्ट्रपति ध्वज लगेगा… राष्ट्रपति ने ध्वज लगाने की मंजूरी दी…
- वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण किया जा सकेगा…
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा …
- पंचायत सचिवों के शासकीयकरण हेतु समिति गठित की गई है…
- प्रदेश की मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है…
- छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता (आई आई एफ टी) के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर…
- छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए राजधानी रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किये गये हैं…
- छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है… इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है…
- मुख्यमंत्री द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए की पुरुस्कार राशि देने की घोषणा की गई है…
- मुख्यमंत्री ने चक्रधर समारोह में रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की…
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई – बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई – बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है… इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में किया जाएगा…
- राज्य सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में खादी वस्तुओं की खरीदी पर 25 प्रतिशत छूट की घोषणा की है…
- राज्य में एमएसएमई मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है…
- इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है…
- राज्य कर मुख्यालय रायपुर में उद्यमियों, व्यवसायियों और करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष बनाया गया है… इस कक्ष के निर्माण से कई सहूलियतें मिलेगी.. नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं, उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा.
