रायपुर ( शिखर दर्शन ) // राइस मिलर्स एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच लंबित मुद्दों पर अब सहमति बन गई है। इसके साथ ही, 15 नवंबर से समितियों में जमा धान के उठाव का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार से राइस मिलर्स धान उठाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह जानकारी राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल और राज्य के खाद्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने दी।
आज, रायपुर में राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल समेत प्रदेशभर से राइस मिलर्स ने मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री जयसवाल ने बताया कि राइस मिलर्स की कुछ आपत्तियां थीं, जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुलझाने का आश्वासन दिया है। सरकार अब राइस मिलर्स की मांगों को अगले कैबिनेट में पूरा करेगी और तकनीकी समस्याओं का समाधान भी निकाला गया है।
मंत्री जयसवाल ने कहा कि राइस मिलिंग राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि अन्य राज्यों में भी धान भेजा जाता है। प्रदेश में तीन हजार से अधिक राइस मिलर्स हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राइस मिलर्स पूरी ताकत से धान उठाव करेंगे और हर एक दाना धान की खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। जिनका पंजीयन और एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वे भी सोमवार से इसे पूरा करेंगे।
योगेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि राइस मिलर्स हड़ताल पर नहीं थे, बल्कि कुछ बिंदुओं को लेकर सरकार से वार्ता की थी। बैठक में इन समस्याओं का समाधान हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि को 60 से 80 रुपये कर दिया गया है, और सरकार ने भाड़ा राशि देने से इनकार किया था, लेकिन अब वह भी मिल जाएगी।
अग्रवाल ने बताया कि राइस मिलर्स को चार हजार करोड़ रुपये की लंबित राशि सरकार से मिलनी थी, जिसे किश्तों में देने पर सहमति बन गई है। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से राइस मिलर्स और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। अब, सोमवार से धान का उठाव शुरू होगा।
