सीएम साय ने किया ऐलान- नगरीय निकायों में 15 हजार नए आवास स्वीकृत, हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नई स्वीकृतियां
रायपुर ( शिखर दर्शन ) // मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी मिली है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत यह स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम राज्य में आवास निर्माण की गति को तेज करेगा और हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा करने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही राज्य के सभी गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा।
नए आवासों के लिए जारी दिशा-निर्देश
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रालय ने इन आवासों की मंजूरी को राज्य में योजना के त्वरित क्रियान्वयन से जोड़ा है। सभी नगरीय निकायों के लिए स्वीकृति पत्र भेज दिया गया है, और इन आवासों के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन एवं प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजों की व्यवस्था
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आवेदनों में दस्तावेजों की कमी पर ध्यान देने की बात भी की और संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक सहायता के माध्यम से शहरी गरीबों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों को किफायती आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में लागू की गई है, और हितग्राही सर्वेक्षण 15 नवम्बर से शुरू हो चुका है।
नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री का भी योगदान
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल और मुख्यमंत्री साय की दिशा-निर्देशों से यह योजना राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू हो रही है। सरकार ने इस योजना को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में सबके लिए आवास का सपना जल्द साकार हो ।
