रायपुर ( शिखर दर्शन ) // दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद आज 25 नवंबर को रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में मुख्य रूप से शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण, प्रॉपर्टी टैक्स के बकायादारों से सख्ती के साथ वसूली, और शास्त्रीबाजार कॉम्प्लेक्स की 101 दुकानों की बिक्री के मुद्दे शामिल हैं। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण पिछली एमआईसी बैठक नहीं हो सकी थी, इसलिए अब इन मुद्दों के साथ-साथ विभागीय अतिरिक्त विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर कदम
महापौर ढेबर ने बताया कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से पहले शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शीघ्र काम शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा प्रभावित लोगों से चर्चा न किए जाने के कारण कार्य में देरी हो रही है। इस संबंध में कांग्रेस पार्षद दल नागरिकों के साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है।
शास्त्री मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों की कीमत पर पुनर्विचार
शास्त्रीबाजार कॉम्प्लेक्स की 101 दुकानों की कीमत लगभग 32 से 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन चार बार के टेंडर के बावजूद कोई भी खरीदार आगे नहीं आया है। जवाहर बाजार की दुकानों की तुलना में ये कीमतें अधिक हैं, इसलिए राजस्व विभाग के अधिकारियों से दुकानों की दरों पर पुनर्विचार करने की योजना है।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में सख्ती
नगर निगम ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। महापौर ने कहा कि बड़े बकायादारों से टैक्स की वसूली में सख्ती आवश्यक है, और बड़े बकायादारों को किस्तों में टैक्स भुगतान का विकल्प देने पर भी विचार किया जाएगा ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले वसूली सुनिश्चित हो सके।
स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों पर भी जोर
दिसंबर में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय दल के आगमन को लेकर भी इस बैठक में योजना बनाई जाएगी। सफाई एवं स्वास्थ्य विभागाध्यक्ष नागभूषण राव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर की रैंकिंग सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। मच्छरों के रोकथाम के लिए भिलाई की एक एजेंसी को तीन महीने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी 70 वार्डों में काम सौंपा गया है, लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं। एमआईसी बैठक में एजेंसी के विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए महापौर से अनुमति मांगी जाएगी।
नगर निगम की इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, और कर वसूली जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है, जो रायपुर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
